12 आमदारांच्या नियुक्ती रोखण्याची याचिका फेटाळली
मुंबई (Shiv Sena UBT) : महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 12 सदस्यांच्या नामांकनाचा मुद्दा 2021 पासून न्यायालयात प्रलंबित होता, ज्यावर आता निर्णय आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे (Shiv Sena UBT) शिवसेना यूबीटीला धक्का बसला आहे. वास्तविक, महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीला रोखण्यासाठी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) फेटाळून लावली आहे.
Maharashtra | Bombay High Court pronounced its verdict dismissing the PIL filed by Shiv Sena UBT against the then Governor Bhagat Singh Koshiyari's decision to stop the appointment of 12 MLAs to the Maharashtra Legislative Council.
(file pic) pic.twitter.com/bBqF7WdZ9j
— ANI (@ANI) January 9, 2025
महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 12 आमदारांची नियुक्ती रोखण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज गुरुवारी, 9 जानेवारी रोजी (Bombay High Court) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या महाराष्ट्र विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध (Shiv Sena UBT) शिवसेना यूबीटीने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली.
माहितीनुसार, महाराष्ट्र (Maharashtra) विधान परिषदेत राज्यपालांकडून काही लोकांना एमएलसी म्हणून नामांकित केले जाते. राज्यपाल राज्य सरकारने पाठवलेल्या नावांच्या शिफारसींवर निर्णय घेतात आणि त्यांना विधान परिषदेच्या सदस्यासाठी मान्यता देतात. परंतु, 2021 मध्ये, विधान परिषदेत राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या 12 सदस्यांच्या नियुक्तीला झालेल्या विलंबाबद्दल (Bombay High Court) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्यपालांच्या सचिवांकडून उत्तर मागितले होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातही यावरून शीतयुद्ध सुरू झाले होते. तथापि, MVA सरकारने सत्ता सोडेपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न सुटू शकला नाही. नंतर, याचिका दाखल झाल्यानंतर, सप्टेंबर 2022 मध्ये, न्यायालयाने 12 एमएलसींच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.
