- कृषी केंद्र संचालकांना अधिकाऱ्यांकडून कारवाईची धमकी
- कृषी केंद्र संचालकांत भितीचे वातावरण
- दै. देशोन्नतीच्या वृत्त मालिकेने कृषी विभागाचे अधिकाऱ्यांची तडफड
गोंदिया (Gondia) :- शेतकऱ्यांना रासायनिक (Chemicals to farmers) खताच्या किंमत वाढीचा अधीभार होऊ नये, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाकडून (Central and State Govt) खताच्या बॅगवर थेट सवलत देण्यात येते. या सवलत योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हक्काचे रासायनिक खतावर (chemical fertilizers) डल्ला मारून कृषी विभाग, (Department of Agriculture,) खत कंपन्या व घाऊक विक्रेते लिकिंगच्या माध्यमातून मोठा घोळ करीत आहेत. हा प्रकार गोंदिया जिल्ह्यातील (Gondia district) काही कृषी केंद्र संचालकांनी (Director of Agriculture Center) चव्हाट्यावर आणला. ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२३ या काळात जिल्ह्यात पुरवठा झालेला युरीया खत (Urea fertilizer) सालेकसा, गोरेगाव (Saleksa, Goregaon) व सडक अर्जुनी (Sadak Arjuni) या तीन तालुक्यातील अनेक केंद्र संचालकांना पुरवठा करण्यात आलाच नाही, त्यामुळे तो खत गेला कुठे? असा प्रश्ननिर्माणझाला. ही बाब दै. देशोन्नतीने (Dinik Deshonnati) वृत्ताच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आणली. एवढेच नव्हेतर जिल्हा परिषदेच्या कृषी (Zilla Parishad Agriculture) विभागाला वृत्ताच्या माध्यमातून खताचा हिशोब देखील मागितला. यामुळे कृषी विभागात एकच खळबळ उडाली. कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी कामाला लागले
– कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सुरू करण्यात आलेला हा दबाव तंत्राचा प्रयोग
मात्र प्राप्त झालेला साठा व विक्री करण्यात आलेला खत यांचा ताळमेळ बसतांना दिसून येत नाही, कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) या सर्व हालचालीचे वृत्त देखील दै. देशोन्नतीकडून सतत प्रकाशित केले जात आहेत. यामुळे प्रकरण अंगलट येईल, हे स्पष्ट दिसून येत असल्याने कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच तडफड सुरू झाली आहे. थेट कृषी विभागाची माहिती प्रसार माध्यमांपर्यंत काही कृषी संचालक पोहचवित आहेत, असा संशय करीत गोरेगाव तालुक्यातील (Goregaon taluka) कृषी केंद्र (Agriculture Centre) संचालकांवर कारवाईच्या माध्यमातून दबाव तंत्राचा प्रयोग सुरू केला आहे केंद्र बंद का, नियम व अटी-शर्तीवर (terms and conditions) बोट ठेवून केंद्रातील तुरळक त्रुट्या समोर करून केंद्र संचालकांना त्रास देण्याचा प्रकार कृषी विभागाकडून सुरू करण्यात आला आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सुरू करण्यात आलेला हा दबाव तंत्राचा प्रयोग आणि खताचे ताळमेळ बसविण्यासाठी सुरू असलेला चुकीचा गणित आणखी संशयाला बळ देत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारावरून कोट्यावधीचा सवलत निधी गळप केला
- स्थानांतरणानंतरही ‘तो’ अधिकारी दडी मारून का ?
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या (Gondia Zilla Parishad) कृषी विभागात कार्यरत एका अधिकाऱ्याचे सालेकसा येथे सहा. खंडविकास अधिकारी म्हणून स्थानांतरण झाले. या बाबीला ३ महिन्याचा काळ लोटत चालला असला तरी अद्यापपर्यंत तो अधिकारी गोंदियाच्या कृषी विभागातून बाहेर पडला नाही. उलट मोठ्या पदावर आरुढ आहे. सद्या खत वाटपाचा घोळ चांगलाच चर्चेत असल्यामुळे त्या अधिकाऱ्याचीही चर्चा गरम झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी (Principal of the Council ) एम. मुरुगानंथमहे या प्रकाराची दखल घेवून त्या अधिकाऱ्याला गोंदिया कृषी विभागातून कार्यमुक्त करणार का? याकडेही लक्ष लागले आहे.
- अधिकारी म्हणतात.. वृत्तांची मालिका थांबवा, अन्यथा कारवाई
दै. देशोन्नती वृत्ताच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्हाच्या कृषी विभागात सुरू असलेला खताचा घोळ चव्हाट्यावर आणला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. अधिकारी, कर्मचारी देशोन्ननतीच्या वृत्तामुळे कामाला लागले आहेत. मात्र सतत दै. देशोन्नतीमध्ये वृत्त प्रकाशित होत असल्यामुळे प्रकरण अंगलट येईल, अशीही भिती अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे अधिकारी थेट संशयाच्या आधारावर (Officials based ) काही कृषी संचालकांना वृत्ताची मालिका थांबवा, अन्यथा तुम्हालाच कारवाईला समोर जावे लागणार, अशी धमकीवजा सुचना दिली जात आहे. त्यामुळे धमकी देणारे त्या अधिकाऱ्यांचा देखील या प्रकरणात निश्चितपणे वाटा आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जात असल्याचा आरोपही आता सुज्ञ नागरिकांडून केला जात आहे.
