CM Devendra Fadnavis: पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन, जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार

गडचिरोली (CM Devendra Fadnavis) : विदर्भात जलसंधारण व जलस्रोत विकासाचे काम होणे आवश्यक आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या भागातील शेतकरी संकटाच्या छायेखाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, या भागात पाण्याच्या टिकवणुकीसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घेतलेले कार्य खरोखरच उल्लेखनीय असून भरीव काम गरजेचे असल्याचे (CM Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्थाशी गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील जलसंधारणासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणासाठी कामाचा व्यापक स्वरूपात विस्तार करावा. राज्यात गाव पातळीवरील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, नव्याने जलसाठवण व जलनियंत्रण रचनांची उभारणी, लोक सहभाग व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन टिकाऊ जलव्यवस्थापन यांचा समावेश करावा असेही आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या निधीचा समन्वय साधून, अधिकाधिक लाभदायी रूपात मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा प्रशासन यांच्यात औपचारिक सामंजस्य करार देखील करण्यात यावा.हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनकडून दीर्घकालीन व सातत्यपूर्ण पाठींब्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पाणीटंचाईचे आव्हान अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल असे मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. यावेळी वरीष्ठ अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवी संस्थासोबत सामंजस्य करार

शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात मे २०२५ ते मार्च २०२८ या कालावधीसाठी एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण ३० गावे समाविष्ट करण्यात आली असून सुमारे ३,००० शेतकर्‍यांना थेट लाभ होणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३,००० एकर क्षेत्रावर शेतीविकास, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणे, शेती टिकाऊ होणे आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे अपेक्षित आहे.