रब्बी व खरीपचा पीकविमा द्या; महामहीम राज्यपालकडे मागणी
मानोरा (Crop insurance) : सरकार आणि पीकविमा कंपनीमध्ये मिलीभगत झाली आहे. नागरीकांच्या घामाचे कोटयवधी रुपये प्रिमीयमच्या स्वरुपात विमा कंपन्यांच्या घशात टाकल्या नंतरही प्रत्यक्षात मात्र मोजक्याच शेतकऱ्यांना (Crop insurance) पीकविमा मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या त्यांनाच विमा दिला, मात्र ज्यांनी तक्रारी केल्या नाही त्यांना विमा मंजुर करण्यात आला नाही. हा सरकार तसेच विमा कंपन्यांचा डाव आहे. सरकारला सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्याचे आदेश द्यावे, असे निवेदन महामहीम राज्यपाल यांना राष्ट्रवादी काँगेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेश संघटक तथा माजी जि. प. अध्यक्ष अरविंद पाटील इंगोले यांनी पाठविले आहे.
‘ईडी’ सरकारने मोठा गाजावाजा करीत शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात विमा देण्याची घोषणा केली आहे . आपल्या (Crop insurance) पीकांना विम्याचे कवच मिळावे याकरीता शेतकऱ्यांनी देखील एक रुपया भरुन पीकविमा (Crop insurance) काढला. प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांनी रब्बी हंगामातील नुकसानीचा लाभ शेतकऱ्यांना दिलाच नाही. ऑनलाईन तक्रारी करण्यात आल्या नाही अशी सबब समोर करुन शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. एखाद्या क्षेत्रफळात एकच धुरा असलेल्या दोन भावापैकी एकाने ऑनलाईन तक्रार केली असेल तर त्याला पीकविमा देण्यात आला आणि दुसऱ्याला मात्र लाभ नाकारण्यात आला.
बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आजही स्मार्ट फोन नाही किंवा त्यांना वापरताही येत नाही, त्यामुळे ऑनलाईन तक्रार ते करु शकले नाहीत. याशिवाय नुकसानग्रस्त शेतकरी सेतु केन्द्रावर जाऊन ऑनलाईन तक्रारी करण्याची शक्यता फारच कमी असते. त्यांना जर ऑनलाइन व्यवहार करता आला असता तर त्यांनी शेतीचा व्यवसाय केला नसता. या सर्व अडचणींचा फायदा घेत विमा कंपन्यांनी जाणीवपुर्वक रब्बी हंगामातील नुकसानीचा पीकविमा (Crop insurance) दिलेला नाही. याशिवाय खरीप हंगाम २०२४ मधील पिक नुकसानीकरीता कारंजा मानोरा विधानसभा क्षेत्रातील मोजक्याच शेतकऱ्यांना आणि तेही फक्त २५ टक्केच रक्कम दिली. अजुनही ७५ टक्के रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीकविम्याची रक्कम मिळालेली आहे. शेतकऱ्यांसोबत सरकार व विमा कंपनी दूजाभाव करीत आहे. त्यामुळे आपल्या स्तरावरून सरसकट शेतकऱ्यांना (Crop insurance) पिक विम्याचा लाभ देण्यात यावा, असे निवेदन महामहीम राज्यपाल यांना पाठविले आहे.
वारंवार ई केवायसी कशासाठी ?
दुष्काळ, पीकविमा (Crop insurance) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अनुदानासाठी वारंवार ‘ई’ केवायसीची मागणी केल्या जाते . मुळात ‘ई’ केवायसीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचे षंडयंत्र रचण्यात आले आहे. एकीकडे सरकार विविध योजना किंवा मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना दिलासा देत असल्याचा दिंडोरा पीटत आहे प्रत्यक्षात मात्र ‘ई’ केवायसी च्या नावाखाली रक्कम लटकवून ठेवली जात असल्याच्या तक्रारी आहे. यामुळे शेतकरी तसेच सामान्य नागरीकांचे हाल तर सत्ताधारी मात्र मालामाल होत असल्याचा आरोपही अरविंद पाटील इंगोले यांनी केला आहे.
