गुजरातमधील तीन जनादेशांपासून लोकसभेतील सलग तीन विजयांपर्यंतचा प्रवास; विकास, कल्याण, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि जागतिक नेतृत्वाचा आढावा
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारप्रमुख म्हणून सलग २५ वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करणारा ठराव मंजूर केला. मोदींच्या दीर्घ राजकीय प्रवासाचा आढावा घेताना या ठरावात त्यांच्या नेतृत्वामागील ‘राष्ट्र प्रथम’ आणि ‘नागरिक प्रथम’ या दृष्टिकोनावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेले तीन जनादेश आणि त्यानंतर लोकसभेच्या सलग तीन निवडणुकांमध्ये मिळालेले यश हे मोदींच्या नेतृत्वाला जनतेचा मिळालेला पाठिंबा असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले. गुजरातपासून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासातील विकास, कल्याणकारी योजना, आर्थिक सुधारणा, तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि सांस्कृतिक वारसा अशा विविध क्षेत्रांतील कामगिरीचा ठरावात उल्लेख करण्यात आला आहे.
गुजरातमधील प्रयोगांपासून राष्ट्रीय धोरणांपर्यंत
मोदींच्या गुजरातमधील कार्यकाळातील ‘SWAGAT’ उपक्रमाचा ठरावात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. याच संकल्पनेतून पुढे ‘PRAGATI’ उपक्रमाला प्रेरणा मिळाली. विविध सरकारी विभागांना एकत्र आणत रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेणे आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर करण्यात आला.
गुजरातमधील ‘ज्योतिग्राम’ योजनेचाही ठरावात उल्लेख आहे. शेतीसाठी स्वतंत्र वीज फीडर उपलब्ध करून देण्याची ही संकल्पना पुढे देशाच्या इतर भागांतही राबवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
गरीब आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर
गरीब कुटुंबांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणांचा उल्लेख करताना घर, पाणी, बँकिंग आणि आरोग्य क्षेत्रातील योजनांकडे ठरावात लक्ष वेधण्यात आले आहे. जवळपास ६० कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली असून ४ कोटींपेक्षा अधिक घरे बांधण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, असा दावाही ठरावात करण्यात आला आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी ‘लखपती दीदी’ उपक्रम आणि महिलांना आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या **‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’**चा उल्लेख करण्यात आला आहे. सुमारे ३.५ कोटी लखपती दीदी झाल्याचे ठरावात नमूद आहे.
शेतकऱ्यांसाठीच्या पीएम-किसान योजनेतून ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. याशिवाय स्टार्टअप्स, कौशल्य विकास आणि शिक्षण क्षेत्रातील बदल तसेच विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समुदायांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-जनमन योजनेचा आढावा घेण्यात आला.
GSTपासून आत्मनिर्भरतेपर्यंतच्या सुधारणांचा उल्लेख
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावात मोदी सरकारच्या प्रमुख सुधारणांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST), कल्याणकारी योजनांच्या वितरणातील सुधारणा आणि वसाहतवादी काळातील कायद्यांच्या जागी आणण्यात आलेल्या नव्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही ठरावात भर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक भांडवली खर्च २ लाख कोटी रुपयांवरून १२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचे नमूद करण्यात आले. महामार्गांच्या विस्तारासोबत रेल्वे विद्युतीकरणात झालेल्या प्रगतीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा दाखला देताना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सुमारे २ लाख कोटी रुपयांवरून १३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचे ठरावात म्हटले आहे. संरक्षण उत्पादन आणि देशातील सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या प्रयत्नांचाही यात समावेश आहे.
UPIपासून चांद्रयान-3पर्यंत तंत्रज्ञानाची झेप
जनधन, आधार आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटी यांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी झाल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. डिजिटल व्यवहारातील भारताच्या प्रगतीचे उदाहरण म्हणून UPIचा उल्लेख करण्यात आला.
तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने विकसित केलेल्या कोविड-19 लसी तसेच चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ चांद्रयान-3चे यशस्वी लँडिंग यांचा ठरावात गौरव करण्यात आला. अंतराळ क्षेत्रात खासगी सहभागाला मिळालेली चालना तसेच Artificial Intelligence, Quantum Technology आणि Biotechnology या क्षेत्रांतील कामगिरीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
कोविडपासून राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत निर्णयांचा आढावा
कोविड-19 महामारीच्या काळात देशातच लसींची निर्मिती आणि मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेले लसीकरण यांसारख्या उपाययोजनांचा ठरावात उल्लेख करण्यात आला. पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळातील भारताच्या प्रतिसादाचाही यात समावेश आहे. वेळेवर घेतलेले निर्णय आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे विविध अडथळ्यांचा सामना करण्यात भारताला मदत झाल्याचे ठरावात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात २०१६ मधील सर्जिकल स्ट्राइक, २०१९ मधील बालाकोट एअर स्ट्राइक आणि २०२५ मधील ऑपरेशन सिंदूर यांचा उल्लेख करण्यात आला. यासोबतच कलम ३७० हटवणे, वन रँक वन पेन्शन, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती, माओवादी दहशतवादाविरोधातील कारवाई आणि ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचाही ठरावात समावेश आहे.
G20, BRICS आणि ग्लोबल साऊथमधील भारताची भूमिका
जागतिक स्तरावरील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचाही मंत्रिमंडळाच्या ठरावात उल्लेख करण्यात आला आहे. G20 आणि BRICSमध्ये भारताने बजावलेली भूमिका, ग्लोबल साऊथसाठी भारताची वकिली आणि आफ्रिकन युनियनचा G20मध्ये समावेश यांना महत्त्व देण्यात आले आहे.
कोविड काळातील ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ उपक्रमाचाही ठरावात उल्लेख करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताला विविध देशांकडून मिळालेले ३६ सन्मान हे भारताबद्दलचा आंतरराष्ट्रीय आदर आणि देशाची वाढती जागतिक भूमिका दर्शवतात, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरणीय जबाबदारी
विकासाच्या प्रक्रियेला सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यावरणीय जबाबदारीशी जोडण्याचा दृष्टिकोनही ठरावात मांडण्यात आला आहे. अक्षय ऊर्जेच्या विस्तारासोबत आंतरराष्ट्रीय हवामान भागीदारीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
भारताच्या सांस्कृतिक वारशाशी जोडलेल्या उपक्रमांमध्ये योग, भरडधान्ये (Millets), काशी विश्वनाथ धाम आणि रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अखेर, २०४७ पर्यंत समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताची निर्मिती करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाचा समारोप करण्यात आला.
