विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवरून विरोधक आक्रमक; दुपारी परीक्षा दुरुस्ती विधेयकावर चर्चेची घोषणा
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून सोमवारी लोकसभेत मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावर सरकारला घेरत जोरदार घोषणाबाजी केली. गदारोळाच्या वातावरणातच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी 'Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill' अर्थात परीक्षा दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडले.
#WATCH | Union Minister Jitendra Singh introduces Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 in Lok Sabha. pic.twitter.com/lq1lZ9lNAo
— ANI (@ANI) July 27, 2026
विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध करत विरोधकांनी विधेयकावर तातडीने सविस्तर चर्चा घेण्याची मागणी केली. पेपरफुटीला आळा घालणे आणि परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी या विधेयकात कठोर तरतुदी करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या विषयावरून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले असून त्यानंतर परीक्षा दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार असल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली.
दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांना मुख्य विषयापासून लक्ष विचलित करू नये, असे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले असून त्यावरील चर्चा हीच सभागृहाची प्राथमिकता असावी, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विषयाला वेगळे वळण देण्याऐवजी विधेयकावर रचनात्मक चर्चा करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या घटनेवरून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर ओढणे, त्यांच्यावर पॅलेट गन आणि इलेक्ट्रॉनिक शस्त्रांचा वापर करणे आणि त्याबाबत कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जात नसल्याची परिस्थिती लोकशाहीला शोभणारी नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) च्या पहिल्या महिला आयजींनी २० जुलै रोजी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर झाल्याची आणि प्रोटोकॉलचे पालन न झाल्याची कबुली दिल्याचा उल्लेख करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी विरोधकांची एकमुखी मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
