आता सरकारी मराठी कर्मचाऱ्यांनाही हिंदी भाषा परीक्षेची सक्ती?

फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना संतप्त

मुंबई (Maharashtra Govt Employees) : महाराष्ट्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा प्राविण्य परीक्षा घेत आहे. फडणवीस सरकारच्या अलीकडील अधिसूचनेमुळे राज्यात भाषिक प्राधान्यावरून एक नवीन राजकीय आणि सांस्कृतिक वाद निर्माण झाला आहे. याला 'हिंदी लादण्याचा' प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

महाराष्ट्र भाषा विभाग 28 जून 2026 रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय केंद्रांवर राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी (Hindi imposition) हिंदी परीक्षा घेणार आहे. यापूर्वीही अशा परीक्षा घेण्यात आल्या असल्या तरी, या निर्णयावर राजकीय पक्ष आणि (Maharashtra Govt Employees) भाषा कार्यकर्त्यांकडून तीव्र टीका होत आहे. शिवसेनेने (UBT) या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.

परीक्षा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी, आंदोलनाचा इशारा

डॉ. पवार यांनी सांगितले की, हिंदी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा नाही आणि दैनंदिन प्रशासनासाठी आवश्यकही नाही. त्यांनी तामिळनाडू, कर्नाटक किंवा गुजरातसारख्या हिंदीतर भाषिक राज्यांमध्ये अशा परीक्षा घेण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा निर्णय अनावश्यक असल्याचे सांगत, डॉ. पवार यांनी आरोप केला की यामुळे मराठी भाषा कमकुवत होते आणि प्रशासकीय संसाधनांचा अपव्यय होतो. त्यांनी सरकारकडे प्रस्तावित (Maharashtra Govt Employees) परीक्षा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आणि निर्णयावर पुनर्विचार न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला.

महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत अधिकारी (Maharashtra Govt Employees) आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा प्रवीणतेची परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्राची ओळख ही मराठी भाषा आणि संस्कृतीमुळे आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर हिंदीची सक्ती करण्याचा प्रयत्न नेमका कोणाच्या हितासाठी केला जात आहे, असा… pic.twitter.com/UVOyxUeQUs

— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) May 6, 2026

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सोशल मीडियावर अडचणीत

हा वाद सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आहे, जिथे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेत्यांना स्पष्टीकरण मागणाऱ्या पोस्टमध्ये टॅग केले जात आहे. राज्य सरकारने अद्याप या प्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या वाढत्या भाषिक वादावर सरकारची भूमिका येत्या काही दिवसांत बारकाईने पाहिली जाईल.