पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची DBTद्वारे मदत कायम; 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर' योजनेलाही केंद्र सरकारची मंजुरी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत पीएम-किसान (PM-Kisan) योजना २०३०-३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी केंद्राने ३.१५ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, पात्र शेतकरी कुटुंबांना यापुढेही थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळत राहणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक समृद्धी अत्यंत महत्त्वाची आहे. याच उद्देशाने पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करण्याची व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या पीएम-किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या सहाय्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध खर्चांना हातभार लागून लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत आहे.
सरकारी माहितीनुसार, आतापर्यंत पीएम-किसान योजनेच्या २३ हप्त्यांद्वारे देशभरातील पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहिल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल, उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असा केंद्र सरकारचा विश्वास आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर' योजनेनंतर आता 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' राबविण्यालाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील धरणे, जलाशय आणि तलावांवर तरंगत्या सौर पॅनेलच्या माध्यमातून वीज निर्मिती केली जाणार आहे.
पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी सुमारे ५,०७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशातील जलाशयांमधून १०२.१८ गीगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता उपलब्ध असून, वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी या प्रकल्पामध्ये दोन तासांची ऊर्जा साठवण (Energy Storage) सुविधाही विकसित केली जाणार आहे.
