महाराष्ट्रातील माजी सरपंचाच्या याचिकेवर सुनावणी; बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक असल्याची न्यायालयाची टिप्पणी
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारीसाठी लागू असलेल्या ‘दोन अपत्य’ नियमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. तिसरे अपत्य झालेल्या व्यक्तींना पंचायत व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या तरतुदीची घटनात्मक वैधता कायम असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले. याचवेळी, देशातील बदललेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या धोरणाचा पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्रातील एका माजी सरपंचाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेल्या दोन अपत्य धोरणाचा उद्देश आता कितपत सुसंगत राहिला आहे, यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणात वरिष्ठ वकील रुक्मिणी बोबडे यांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती करत त्यांचे सहाय्य मागवले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ (२००३) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत, देशातील परिस्थिती बदलल्याचे निरीक्षण नोंदवले. भारताचा एकूण प्रजनन दर आता सुमारे 1.7 वर आला असून, केरळ आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये हा दर अनेक स्कँडिनेव्हियन देशांपेक्षाही कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, अनेक राज्यांमध्ये घटत्या प्रजनन दराचे आव्हान निर्माण झाले असताना लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने तयार केलेले हे धोरण आजही तितकेच आवश्यक आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. तीन मुले असलेले कुटुंब आता अपवादात्मक राहिले नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने या नियमाचा राजकीय शस्त्र म्हणूनही वापर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
हे प्रकरण बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 14(1)(जे-1) अंतर्गत दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या व्यक्तींना पंचायत सदस्य किंवा सरपंच म्हणून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.
इंगळे यांच्याविरोधात तिसरे अपत्य असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांना अपात्र घोषित केले होते. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले, तर ऑगस्ट 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवला. जन्म प्रमाणपत्र हा सार्वजनिक दस्तऐवज असल्याचे नमूद करत, तो खोटा असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्त्या अपयशी ठरल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या अटी सार्वजनिक हिताच्या असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये ‘दोन अपत्य’ नियम लागू आहे, त्या राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर या निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
