दंड वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले राज्यांना निर्देश
नवी दिल्ली/ मुंबई (Vehicle E-challan) : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून आकारण्यात आलेला ई-चालानाचा दंड वेळेत न भरल्यास वाहनधारकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. बकाया वाहतूक दंडाची प्रभावीपणे वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दंडाची रक्कम प्रलंबित असलेल्या वाहनांचे नोंदणी नूतनीकरण, मालकी हस्तांतरण, पत्त्यात बदल, दुय्यम नोंदणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्र यांसारख्या सेवांवर निर्बंध घालण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अशा वाहनांना केंद्रीय परिवहन पोर्टलवर ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची कार्यवाही करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
दंड भरल्याशिवाय मिळणार नाही PUC
प्रलंबित वाहतूक दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय संबंधित वाहनाला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) देऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वारंवार (Vehicle E-challan) वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांचा परवाना नूतनीकरण रोखणे किंवा विद्यमान परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने केवळ मोठ्या प्रमाणात ई-चालान (Vehicle E-challan) जारी करून उपयोग नसल्याचे नमूद केले. जारी करण्यात आलेल्या ई-चालानांपैकी मोठ्या प्रमाणात दंडाची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नसल्याने दंडाच्या प्रत्यक्ष वसुलीवर भर देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
रस्ते सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे निर्देश
वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेगमापक यंत्रे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाई करताना अतिरिक्त माल उतरवल्याशिवाय संबंधित वाहनाला पुढे जाऊ देऊ नये, असेही (Supreme Court) न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Vehicle E-challan) मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित हा खटला 2012 पासून प्रलंबित असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखरेख ठेवली जात आहे.
