सिंचन प्रकल्प, मालकी पट्ट्यांचा मार्ग होणार मोकळा
नरेश बावणे
गडचिरोली (District Development) : झुडपी क्षेत्राच्या जाचक कायद्यातून अखेर सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला बुस्टर मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय सशक्तता समितीने (सीईसी) झुडपी क्षेत्र जंगल क्षेत्रातून वगळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात वनविभागाच्या अखत्यारीत ७६५७ .५० हेक्टर झुडपी क्षेत्र असल्याची माहिती वनविभागाकडून प्राप्त झाली आहे.
झुडपी जंगलाच्या जाचक निर्बंधामुळे झुडपी जंगल क्षेत्रातील बरेच महत्त्वाचे प्रकल्प, रस्ते, गावठाणचा विस्तार अडकला. मात्र आता शहरातील व ग्रामीण भागातील गावठाणाच्या विकासालाही गती येणार आहे. ‘झुडपी’ क्षेत्र जंगलमधून वगळ्यासाठी राज्य शासनाकडून अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. १९९८ मध्ये यावर अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने नागपूर विभागातील ८६ हजार ४०९ हेक्टर ‘झुडपी’ क्षेत्र जंगल वापरातून कमी करण्याची अभिप्राय १९९९ ला दिला होता.
झुडपी जंगल क्षेत्र गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. कमी उंचीची, वाढीची झाडे अशी त्याची ओळख आहे. वन संवर्धन कायदा १९८० मध्ये लागू झाल्यांनतर झुडपी क्षेत्र जंगल क्षेत्रात सामील करून त्याच्या वापरास निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे अनेक विकासकामे विशेष करून सिंचन प्रकल्प रखडले. राज्य शासनाने १९८७ ला झुडपी जंगलला वन कायदा लागू होत नसल्याचा आदेश काढला. परंतु, १९९४ मध्ये केंद्र सरकारने राज्याचा आदेश चुकीचा ठरवला.
त्यामुळे राज्याने आपला निर्णय मागे घेतला. नागपूरचे विभागीय आयुक्त व अतिरिक्त प्रधान वनसरंक्षक यांनी झुडपी क्षेत्र जंगल नसल्याची बाजू सीईसी समोर मांडली. मिळालेल्या माहितीनुसार सीईसीने नागपूर विभागातील ८६ हजार ४०९ हेक्टर ‘झुडपी’ क्षेत्र जंगल व्याख्येतून वगळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सीईसीची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. शहरासह गावातील अनेक घर या झुडपी जंगलाच्या क्षेत्रावर बांधण्यात आली आहेत हे विशेष.
शासनाने मनावर घेतल्यास जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना मिळणार संजिवनी
गडचिरोली जिल्ह्यात चेन्ना, तुलतुली, कारवाफा यासारखे सिंचन प्रकल्प मंजुर करण्यात आले होते. मात्र झुडपी जंगलाच्या कायद्यामुळे या प्रकल्पांचे काम थंडबस्त्यात पडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रमुख अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे शासनाने मनावर घेतल्यास व प्रकल्पांचा फेरआढावा घेऊन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिल्यास हे प्रकल्पही आता मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
