शासनाचे दुर्लक्ष, स्वखर्चातून केले विहिरीचे बांधकाम!
मानोरा (Farmers) : मानोरा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या अनेक गावातील शेतकऱ्यांनी मनरेगा योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीचे खोदकाम करत बांधकाम पूर्ण केले आहे. परंतू सिंचन विहीर बांधकामाचे (Well Construction) अनुदान मिळत नसल्याने लाभार्थी शेतकरी अनुदानासाठी पंचायत समितीची (Panchayat Samiti) पायरी झिजवत आहे.
सिंचन विहीर बांधकामाची रक्कम अदा करण्याची मागणी!
विशेष म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांनी स्व – खर्चातून विहिरीचे बांधकाम केले आहे. शेतात सिंचनाची सोय व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहीर मंजूर झालेल्या आहेत. मात्र सुरुवातीला शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाहीत. तेंव्हा शेतकऱ्यांनी सावकारी व उसने कर्ज काढून विहिरीचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. परंतू 6 ते 7 महिन्याचा कालावधी उलटूनही शासनाचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे रोहयो विभागाने (Rohyo Division) आर्थिक संकटात (Financial Crisis) सापडलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर बांधकामाची रक्कम अदा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
सिंचन विहिरीचा लाभ दिला जातो, परंतु वेळेवर हप्ते दिले जात नाही!
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांना शेतात सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून शासनाकडून (Government) मनरेगा योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीचा (Irrigation Wells) लाभ दिला जातो, परंतु वेळेवर हप्ते दिले जात नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.
