याचिकाकर्ते रामेश्वर पावडे यांच्या प्रयत्नांना यश
शासनाचे परिपत्रक जारी
अमरावती (College laboratory Assistant) : गेल्या अनेक वर्षापासून मागणी करण्यात येत असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीला उच्च न्यायालयाने मंजुरात दिल्यामुळे प्रयोगशाळा सहाय्यकांना (College laboratory Assistant) अखेर न्याय मिळाला असून याचिकाकर्ते रामेश्वर पावडे यांच्या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे.
उच्च शिक्षण विभाग अंतर्गत अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत प्रयोगशाळा सहायकांना पाचव्या वेतन आयोगामध्ये 32 00_85_4900 ही वेतनश्रेणी देण्यात येत होती.या वेतनश्रेणीला विरोध करून ती 4000 _100 _6000 अशी करावी ही मागणी रेटून धरण्यात आली होती.याकरिता अमरावती जिल्हा महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या (College laboratory Assistant) वतीने शासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करण्यात आला, परंतु शासनाने वेळीच दखल न घेतल्याने संघटनेचे काही पदाधिकारी न्यायालयात गेले.
सुधारित वेतन श्रेणीसाठी 2022 मध्ये रामेश्वर पावडे व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याची दाखल केली. परंतु सदर याचिका निकाली निघाल्यानंतर शासनाने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु दिनांक 5 .12 .2024 रोजी शासनाची याचिका फेटाळण्यात आली व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाल कायम ठेवला . असे असताना देखील शासन (College laboratory Assistant) सुधारित वेतनश्रेणी देण्यास टाळा टाळ करत होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केली.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिनांक 15.4.2025 रोजी शासनाला ताकीद देऊन मागील निर्णय कायम ठेवत (College laboratory Assistant) प्रयोगशाळा सहाय्यकांची मागणी त्वरित पूर्ण करण्यात यावी असे निर्देश दिले. त्यामुळे शासनाने तडकाफडकी दिनांक 24.4.2025 रोजी परिपत्रक काढून याचिका दाखल करणाऱ्या प्रयोगशाळा सहाय्यकांची सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता ही सुधारित वेतनश्रेणी इतरही (College laboratory Assistant) प्रयोगशाळा सहायकांना मिळेल असा आशावाद इतर कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याचिका करते रामेश्वर पावडे यांना याकरिता जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देशमुख,सचिव प्रफुल्ल घवळे व विभागीय कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर बारस्कर यांनी वेळोवेळी मदत करून मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल पावडे यांनी संघटनेच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले असून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
