Sironcha :- दिनांक ०१फेब्रुवारी १९९२ नंतरचे अभिन्यास वरील सक्षम प्राधिकार्‍यांनी अंतिमतः मंजुर केल्याशिवाय भुखंडांच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी करु नये तसेच सदर दिनांकापुर्वीचे अभिन्यास नगर रचनाकार, गडचिरोली यांचे शिफारसी नुसार अंतिमतः मंजुर असल्या शिवाय भुखंडांच्या खरेदी-विक्री नोंदणी करु नये याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने काढण्यात आलेले परीपत्रक रद्द करून गावठाण जमिनीवरील खरेदी -विक्री वरील बंदी उठविली आहे. यामुळे गरजू व गरीब सामान्य जनतेला आपल्या गरजेनुसार गावठाण जमिनीचे विक्री करण्याची मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात दै. देशोन्नतीने (Deshonnati) २४ जुलै २०२५ रोजी ‘क’ प्रवर्गातील गावठाण जमिनींचे रजिस्ट्रेशन बंद- खरेदी -विक्री थंडावल्याने नागरीक संकटात ’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून लक्ष वेधले होते हे विशेष.
दै. देशोन्नतीने वेधले होते लक्ष, शासनाला मिळणार लाखो रूपयांचा महसुल
जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या आदेशात नमुद केले होते की,शासन निर्णय दिनांक १८नोव्हेंबर १९९१ अन्वये चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हयाकरीता चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रादेशिक योजना मंजुर केली असुन ती दिनांक ०१फेब्रुवारी१९९२ अन्वये अंमलात आली आहे. प्रादेशिक योजनेबाबतची अधिसुचना असाधारण राजपत्र दिनांक २५ नोव्हेंंबर १९९१ रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे. चंद्रपूर (Chandrapur) व गडचिरोली (Gadchiroli)जिल्हयाकरीता चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १८ च्या तरतुदीनुसार नगर पालिका, नगर पंचायत हद्दीबाहेरील व ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्यीतील गावठाणाबाहेरील क्षेत्रात जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही जमिनीच्या सबंधात कोणतेही विकासाचे काम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे.
तथापि महाराष्ट्र जमिन महसुल संहिता, १९६६ चे कलम २ चे खंड (१०) च्या अंतर्गत महसुली गावाच्या गावठाण क्षेत्रात विकास / बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार सबंधित ग्रामपंचायतीस आहेत.दिनांक ०१फेब्रुवारी १९९२ पुर्वीचे उपविभागीय अधिकारी,तहसिलदार यांनी दिलेले अकृषक आदेश प्राप्त असलेल्या आणि आखीव पत्रिका, मिळकत पत्रिका , मालमत्ता पत्रक धारण केलेल्या भूखंडाची खरेदी-विक्री करता येईल असेही आदेशात नमुद केले होते. यामुळे नागरीक संकटात सापडले होते. याकडे जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी परीपत्रक काढण्यात आले. या परीपत्रकानुसार यापुवी काढण्यात आलेले सर्व परीपत्रक रद्द करण्यात आले आहे.
