प्रहार

– लेखक : प्रकाश पोहरे

हाव भांडवलशाहीचा पाया असते. नफ्याला नकार ठाऊक नसतो. ठिकठिकाणी जास्त व्याजाच्या मोहापायी पैसे गुंतवणाऱ्या हजारो नागरिकांची जी फसगत होत चालली आहे, ती हाव या एकाच मानवी भावनेमुळे. हावरटपणात फुकटेगिरीचाही समावेश होतो. (Government of Maharashtra) महाराष्ट्र सरकार निरनिराळ्या हावरटपणाने उभे राहिले आणि हे असे हावग्रस्त सरकार भावी मतदारांची जमवाजमव हावरटपणावर करू लागले आहे. एकदा का व्यक्तिगत फायद्यासाठी हाव सुरू झाली की, ती सार्वजनिक हितापाशी नेऊन थांबवता येईल, असे कोणी मनातही आणू नये. त्या हाव या भावनेने जगात उदात्तता कधीही कमावलेली नाही. चांगल्या नागरिकांनी हा वेडेपणा थांबवला पाहिजे. आज सर्व राजकीय पक्ष या शर्यतीचा भाग आहेत.

राज्यकारभारातील सहभागासाठी नागरिकांना किमान मूलभूत मानवी अधिकार असावे लागतात, जसे की निर्भय आणि सुरक्षित जगण्याचा अधिकार, रोजगार आणि प्रतिष्ठितपणे जगण्याचा अधिकार, पुरेशा आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार, मोफत आरोग्यसेवा आणि स्वच्छ व सुंदर पर्यावरणाचा अधिकार. मात्र, सध्याच्या घडीला भारत केवळ ‘मोफत रेशन’ याच भिक्कार योजनेच्या भरवशावर आपली पाठ थोपटून घेत आहे. शिक्षण, तंत्रज्ञान, संशोधन, आरोग्य इ. वर इथे पैसा खर्च करायला सरकारचा हात इतर देशांच्या तुलनेत फारच आखूड आहे.

प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत मानवी अधिकार प्रदान करणे आवश्यक असल्याने (Government of Maharashtra) लोकशाही शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. म्हणून प्रत्येकास रोजगाराबरोबरच प्रतिष्ठेचे जगणे, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा, यासाठी मोहीम हाती घेणे हे लोकशाही शासनाचे काम आहे. ज्यांना असे वाटते की, शासनाचे या गोष्टींशी काहीही देण-घेणे नाही, ते अजूनही सोळाव्या शतकातच जगतात. पंतप्रधान मोदी स्वतःच म्हणाले होते, की व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही; म्हणून मग त्यांनी खासगीकरणाचा सपाटा लावला आणि तरुणांच्या सरकारी नोकरीची सर्व क्षेत्रे ही खासगी भांडवलदारांच्या हवाली करून आरक्षण वेगळ्या पद्धतीने संपविले. दुसरीकडे देशातील ८० कोटी मनुष्यबळ फुकट रेशनच्या रेवडीमध्ये गुंतवून अक्षरशः ऐतखाऊ बनवून टाकले.

भारताच्या तुलनेत जपानचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास जपानमध्ये नैसर्गिक संपत्तीची कमतरताः पण शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि संशोधक वृत्ती मात्र उच्च दर्जाची. यावर जपान मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो. जपानमध्ये मोफत स्वयंपाकाचा गॅस, मोफत वीज, मोफत रेशन इत्यादी कोणतेही कल्याणकारी (?) कार्यक्रम नाहीत.

त्यांचे बोधवाक्य आहेः

– तुम्हाला जे हवे आहे त्यासाठी काम करा किंवा त्याशिवाय जगा.

ही खालील जी पाच विधाने आहेत ती भारतात लागू केलीत, तरच काही आशा आहे-

१. श्रीमंतांना गरीब करून तुम्ही गरिबांना श्रीमंत करू शकत नाही.

२. एखाद्या व्यक्तीला काम न करता जे काही मिळते, दुसऱ्या व्यक्तीला त्यासाठी काम करावे लागते आणि त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ मिळत नाही.

३. जगातील कोणतेही सरकार आपल्या नागरिकांना फुकटात काहीही देऊ शकत नाही जोपर्यंत ते प्रथम दुसऱ्या नागरिकाकडून घेत नाही.

४. तुम्ही संपत्तीचे विभाजन करून गुणाकार करू शकल नाही!

५. जेव्हा निम्म्या लोकांना काही मोफत मिळते तेव्हा ते त्यासाठी कधीही काम करणार नाहीत, आणि बाकीचे अर्धे लोक जे मोफत लाभ देण्यासाठी काम करतात त्यांना निराशा वाटेल, कारण त्यांच्या प्रयत्नांमुळे जे काम करत नाहीत त्यांना फायदा होतो.

जपान या तत्त्वांवर चालणारा देश आहे. म्हणूनच जपान हा प्रगत व कौटुंबिक संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध झाला. भारतात मात्र याच्या अगदी उलटे आहे. फुकट काही मिळत असेल, तर ऐतखाऊ वृत्तीचा मनुष्य त्यासाठी कायम सज्ज! मोठ्या प्रेमाने वा आदराने त्यांना कोणी काही फुकट देत नसते, हेत्यांनाही ठाऊक असते. पण घेऊन टाका आताच, उद्याचे उद्या पाहू, असे तत्त्व स्वतःच तयार करून ते त्या तत्त्वाशी एकनिष्ठ राहतात अन् खूप काही फुकट मिळवत राहतात ! भारतातील कष्ट न करता दरमहा मोफत धान्याची, तसेच लाडकी बहीण योजनेच्या १५०० रुपयांची वाट पाहणाऱ्या लोकांना हे तंतोतंत लागू पडते.

एरवी भारतीयांना फुकटात मिळणारे दर्शन, प्रसाद अन् आशीर्वाद सदासर्वदा हवे असतात. ते त्यांना हक्काचे वाटत असते. रेल्वे-बस यांत मिळणारी फुकटातली जागा असो की, शेतकऱ्याच्या शेतातून आलेले फुकटचे धान्य, स्वस्त भाजीपाला ई….भारत देश फुकट काही मिळवायला सोकावलेला देश आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातल्या बायकांना कैक वर्षांपासून मिळणारी बिनकष्टाची रक्कम आणि भाजपला मिळणारी सततची सत्ता, आपणही गिरवून बघावी, असे शेजारी राज्यांना वाटत होतेच. त्यासाठी पुढाकार घेणारेही फुकटे होतेच. गुवाहाटी मार्गे सत्तेपर्यंतची त्यांची फुकटची सहल, जायचा- यायचा मेहनताना आणि याची अखेर मंत्री व मुख्यमंत्री बनण्यात झालेली…. तेव्हा फुकट सारे मिळालेले लोक विचार तसाच करणार ना?

असो. ‘There is no such thing as a free lunch’ असा भांडवलशाहीचा एक विचार १९३०च्या दशकात भांडवली जगतात कोणा अर्थशास्त्रज्ञाने रुजवला. त्याला पुढे सिद्धांताचे स्वरूप आले. जगात फुकट काही नसते अन् समजातसे काही दिले गेलेच, तर त्याची किंमत कधी ना कधी वसूल केली जाते, असा या फुकटखाऊचा गर्भितार्थ. जपान या देशातील सरकारपेक्षाही तेथील नागरिकांना ते उमगले आणि हे तत्त्व ते तेथील राज्यकारभारात वापरतात.

‘फुकटची रेवडी’, हे तत्त्वज्ञान समाजवादाच्या विरोधातले होते. समाजवाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचा प्रेरक. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, उद्याने असोत कीघरे, वीज, पाणी, जमीन आदी मूलभूत गरजा, ते सारे सरकार मार्फत विनाशुल्क देण्याची तयारी म्हणजे ‘वेल्फेअर स्टेट’! परंतु एक गंमत पाहिली का? १९९१ पासून भांडवलशाहीचे विविध प्रकार दाखवणारे देशी भांडवलदार ‘ लाडकी बहीण’ योजनेवर चकार शब्दही बोललेले नाहीत! त्यांच्या तत्त्वांच्या, आचाराच्या, नैतिकतेच्या विरुद्ध असूनही एकाचीही हिंमत नाही (Government of Maharashtra) महाराष्ट्र सरकारवर टीका करण्याची!! दीड हजारांत एरवी बाजारात कोणत्या वस्तू किती मिळतात, याची यादी खरेतर पत्रकारांनी छापायला हवी होती. म्हणजे महागाई व चलनवाढ केवढी झाली ते कळाले असते.

दीड हजारांच्या दानाची दुसरी बाजू अशी की, इतक्या छोट्या रकमेसाठी महिलांची झुंबड उडावी, याचा अर्थ महागाई व चलनवाढ यांनी बेजार झालेल्या नागरिकांची संख्या प्रचंड वाढली. ‘चला, पदरात पडतेय तेवढे पाडून घ्या, असा तात्पुरता अन् आपमतलबी विचार जर सारे गरीब करू लागले, तर केवढी मोठी फसगत होईल ! पहिली, त्यांची स्वतःची आणि दुसरी त्यांच्या माध्यमातून देशाची. समजा भांडवलदारांचीच धन करणारे पक्ष गरीब मतदारांच्या बहुमतावर जिंकले तर जे सरकार येईल, ते याच गरिबांना आणखी गरीब करणारे निर्णय घेऊन भांडवलदारांना फायदाच मिळवून देत राहील. आपण गरीब का झालो किंवा आपल्या गरिबीची कारणे काय, अशी विचारणा गरिबांनी करूच नये, याचा बंदोबस्त अशा फुकट रेशन आणि ‘लाडकी/लाडका’ योजना करत असतात.

म्हणून फुकट काही घेऊ नये. कोणाचेही उपकार घेऊ नयेत, असा उपदेश जवळपास प्रत्येक आई आपल्या लेकरांना करत असते. कर्ता पुरुष व्यसनी, कर्जबाजारी अन् जुगारी झाला की, तो आपली (Government of Maharashtra) मालमत्ता विकायला काढतो. अखेरीस तर पत्नीलाही तो विकू बघतो. ही वेळ येऊ नये म्हणूनप्रत्येक माउली फार सावध असते. अ संख्य मराठी महिला दीड हजारांसाठी धडपडत आहेत, याचा अर्थ काय? मोफत रेशन मिळत असल्याने त्यांचे कर्ते पुरुष बेकार, आळशी किंवा अकार्यक्षम होऊन बसले आहेत का? घरातली तरुण मुले व मुली रोजगार मिळवू शकत नाहीत का? ‘लाडकी बहीण म्हणवून घ्यायला त्यांना मनोमन काय वाटते, हे कोणी राणायचा प्रयत्न केला नाही. शरम, अपमान, संताप, निंदा अशा काही भावना त्या व्यक्त करत आहेत, असेही दिसत नाही. फुकट घ्यायला माणूस तयार असतोच, तसा त्या बायांचा लोभ त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही, असे आपण एकवेळ समजू, तरीही ही अगतिकता कशामुळे याचा काही अंदाज लागत नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे अशी बिनकष्टाची रक्कम किंवा धान्य आपल्याला कशाच्या आधारावर मिळते आहे, असा प्रश्न स्वतःला विचारणारी बाई दिसली नाही कोठे ! मजा अशी की, महिलांच्या वतीने शिंदे-पवार-फडणवीस यांचाच युक्तीवाद सतत चालू आहे. जणू तिघांचेही काही तरी भले मोठे या लाडक्या बहिणीच्या दीड हजारांत लपले आहे! ही दीड हजारांची रक्कम म्हणजे महिला मतदारांना महायुतीला मतदान करण्यासाठी दिलेली लाच आहे, असा दावा कोणीतरी केला तर फडणवीस लगेच म्हणाले, ‘महिलांना लाचखोर म्हणणाऱ्यांना आम्ही क्षमा करणार नाही’. म्हणजे काय? वर ते असेही म्हणाले की, काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी त्यांच्या कारकिर्दीत असे काही केले नाही. आम्ही केलेतर या सावत्र भावांना वाईट वाटते… इत्यादी.

आतापर्यंत अडीच वर्षे शिंदे आणि आता पुढील पाच वर्षे फडणवीस मुख्यमंत्री राहतील. त्यांना किमान हे तरी माहीत असेल की, सर्व सोंगे करता येतात; पण पैशाचे सोंग नाही करता येत कोणाला ! उधळपट्टी न करता बेताने संसार करायचा असतो, हे तर कुण्याही कुटुंबप्रमुखाला कळते. तरीही सरकार बेलाशक अशा उ धळेपणामुळे राज्याच्या तिजोरीत काय व किती शिल्लक राहील, याचा कसलाही विचार करताना दिसत नाहीत. या खात्यातले पैसे त्या खात्यात वळवणे म्हणजे दोनापैकी कोणी तरी एक उपाशी राहतोच. तसे महाराष्ट्रात घडूही लागले आहे. त्यामुळेच अशा फुकटच्या देण्याने शेतकऱ्यांचा शेतमाल नाफेड किंवा सीसीआय मार्फत चांगल्या दराने खरेदी करता येत नाही.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण देता येऊ शकत नाही. मोफत आरोग्य सुविधा देता येऊ शकत नाही. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी गरजू, होतकरू लोकांना अर्थसाहाय्य पुरविले जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच वर सांगितल्याप्रमाणे अशा फुकटच्या योजनांमुळे शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि एमएसएमई ही चार अति गरजेची आणि महत्त्वाची क्षेत्रे उपाशी राहिली आहेत.

आरोग्य व शिक्षण या (Government of Maharashtra) खात्यांमधले पैसे ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवले जाताच शाळेचे वर्ग, पगार, भरती अशा गोष्टींवर गदा आल्याचा बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. श्रीमंतांना सरकार हात लावू शकत नाही. मग कपात, काटकसर या गोष्टी गरीब वर्गालाच सहन कराव्या लागतात. थोडक्यात, लाडक्या बहिणींच्या लाडक्या मुला-मुलींचेच शिक्षण, औषधोपचार संकटात सापडेल. याची जाणीव लाभार्थी बहिणींना होईलही; परंतु तोवर फार उशीर झालेला असेल. फुकट काही मिळते म्हणून मराठी महिला एका वेगळ्याच दुष्टचक्रात स्वतःला अडकवून घेत निघाली आहे.

नफ्याला नकार ठाऊक नसतो. ठिकठिकाणी जास्त व्याजाच्या मोहापायी पैसे गुंतवणाऱ्या हजारो नागरिकांची जी फसगत होत चालली आहे, ती हाव या एकाच मानवी भावनेमुळे. हावरटपणात फुकटेगिरीचाही समावेश होतो. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) निरनिराळ्या हावरटपणाने उभे राहिले आणि हे असे हावग्रस्त सरकार भावी मतदारांची जमवाजमव हावरटपणावर करू लागले आहे. एकदा का व्यक्तिगत फायद्यासाठी हाव सुरू झाली की, ती सार्वजनिक हितापाशी नेऊन थांबवता येईल, असे कोणी मनातही आणू नये. त्या हाव या भावनेने जगात उदात्तता कधीही कमावलेली नाही. चांगल्या नागरिकांनी हा वेडेपणा थांबवला पाहिजे. आज सर्व राजकीय पक्ष या शर्यतीचा भाग आहेत.

लेखक: प्रकाश पोहरे
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.