Packaged Food

पॅकेज्ड फूडमध्ये जास्त साखर, मीठ किंवा फॅट? आता लाल षटकोनी चिन्हातून मिळणार स्पष्ट इशारा

पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ आणि पेय खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

पॅकेज्ड फूडमध्ये जास्त साखर, मीठ किंवा फॅट? आता लाल षटकोनी चिन्हातून मिळणार स्पष्ट इशारा

FSSAIचा सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्ताव; ‘HIGH SUGAR’, ‘HIGH SALT’ आणि ‘HIGH FAT’ अशी ठळक चेतावणी देण्याची तयारी

नवी दिल्ली : पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ आणि पेय खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. एखाद्या उत्पादनात साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण अधिक असल्यास त्याची माहिती ग्राहकांना पॅकेजिंगवरच स्पष्टपणे मिळावी, यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) पुढाकार घेतला आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार अशा उत्पादनांवर लाल षटकोनी (Red Hexagon) चिन्हासह संबंधित घटकाचे प्रमाण जास्त असल्याची स्पष्ट चेतावणी देण्यात येणार आहे.

FSSAIने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पत्रातून या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे. नव्या नियमांनुसार, संबंधित खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजवर ‘HIGH SUGAR’, ‘HIGH SALT’ किंवा ‘HIGH FAT’ अशी स्पष्ट सूचना देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही चेतावणी नियमित पोषणमूल्यांच्या तक्त्यापेक्षा मोठ्या अक्षरांत आणि ग्राहकांचे त्वरित लक्ष वेधून घेईल अशा स्वरूपात छापली जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर FSSAIची पावले

पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर ग्राहकांना उत्पादनातील अधिक साखर, मीठ किंवा फॅटची माहिती सहज मिळावी, यासाठी ‘3S And Our Health Society’ या संस्थेने फ्रंट-ऑफ-पॅक चेतावणी लेबल अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणावर १३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने FSSAIला या विषयावर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर FSSAIने न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करत प्रस्तावित नियमांची माहिती दिली.

नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा प्रस्ताव

FSSAIकडून हे नियम एकाच वेळी लागू करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्येक खाद्यपदार्थाच्या पॅकेजवर अशा प्रकारची चेतावणी लावली जाणार नाही.

तूप, खाद्यतेल, मीठ, साखर, गूळ आणि मध यांसारख्या एकाच घटकापासून बनलेल्या आवश्यक पदार्थांना फ्रंट-ऑफ-पॅक चेतावणीच्या नियमातून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे.

नवे नियम लागू झाल्यास पॅकेज बंद खाद्यपदार्थ किंवा पेय खरेदी करण्यापूर्वी त्यामध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण अधिक आहे की नाही, हे ग्राहकांना पॅकेजिंगवरील ठळक चिन्ह आणि चेतावणीच्या माध्यमातून सहज समजू शकणार आहे.

संबंधित सामग्री

‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

सुधारित Form 6ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नसल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. SIRच्या १४ निर्णयांवर याचिकेत सवाल; निवडणूक आयोगाला नोटीस.

Oct 05, 2026
IAS तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची जगभर चर्चा; ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’कडून ‘फूड सेफ्टी रॉकस्टार’ म्हणून गौरव

IAS तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची जगभर चर्चा; ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’कडून ‘फूड सेफ्टी रॉकस्टार’ म्हणून गौरव

तुकाराम मुंढेंच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेची न्यू यॉर्क टाइम्सने दखल घेतली. मुंबईतील हॉटेल्स आणि खाद्यविक्रेत्यांवरील FDAच्या कारवाईची आंतरराष्ट्रीय चर्चा.

Oct 05, 2026
SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने अंतरिम आदेशास नकार देत निवडणूक आयोग आणि केंद्राला नोटीस बजावली.

Oct 05, 2026
'गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करा'; बलात्काराच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

'गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करा'; बलात्काराच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेवर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक ठिकाणे ‘हाय रिस्क झोन’ होऊ नयेत, असे सांगत सुरक्षा ऑडिटचे निर्देश दिले.

Oct 05, 2026
ई-चालानाचा दंड न भरल्यास वाहनधारकांना बसणार मोठा फटका!

ई-चालानाचा दंड न भरल्यास वाहनधारकांना बसणार मोठा फटका!

Vehicle E-challan: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून आकारण्यात आलेला ई-चालानाचा दंड वेळेत न भरल्यास वाहनधारकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. बकाया वाहतूक दंडाची प्रभावीपणे वसुली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय

Oct 02, 2026