परभणी (Kausadi sarpanch Case) : जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक २५ एप्रिल रोजी जिंतूर तालुक्यातील कौसडी येथील ग्रामपंचायत सरपंच शेख मोबीन अब्दुल करीम यांना कलम ७ व कलम ३६ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा १९५८ प्रमाणे ग्रामसभा आयोजित न करणे व (Kausadi sarpanch Case) ग्रामपंचायतीच्या मासिक मीटिंग न घेणे या कारणास्तव ग्रामपंचायत सदस्य रंजना हनुमान सोमानी व इतर सदस्यांच्या तक्रारीवरून चौकशी अंती ग्रामसभा न घेणे व मासिक सभा या नियमाप्रमाणे न घेणे या कारणास्तव ग्रामपंचायतच्या उर्वीत कालावधीसाठी सरपंच पदावरून बरखासीचे आदेश पारित केले होते.
या आदेशाच्या नाराजीने (Kausadi sarpanch Case) अपात्र सरपंच शेख मोबीन यांनी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रीत याचिका क्रमांक 61 29 /2025 दाखल करून यात माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी नियमाचे पालन न करता निकाल दिलेला असल्यामुळे त्या स्थगिती देऊन सरपंच यास काम करू द्यावे अशी अंतरीम विनंती केली होती. परंतु दिनांक ६ मे रोजी माननीय उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता सरपंच व प्रतिवादी यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून प्रथम दर्शनी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला व प्रतिवादींनी नोटीस काढून प्रकरण उन्हाळी सुटल्यानंतर घेण्यात येईल असे आदेश केले.
सरपंच पद हे याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रकरण तहकूब करण्यात आलेले आहे. तूर्ता तूर्त माननीय उच्च न्यायालयाने अपात्र सरपंच शेख मोबीन यांना कुठल्याही प्रकारे दिलासा देण्यास नकार दिलेला आहे. या (Kausadi sarpanch Case) प्रकरणात प्रतिवादी यांच्यातर्फे श्रीयुत अँड महेश काळे यांनी काम पाहिले.
