उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती
नवी दिल्ली (Ayushman Bharat Yojana) : दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेच्या (Ayushman Bharat Yojana) अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सध्या दिल्लीतील लोकांसाठी ही योजना लागू केली जाणार नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली (High Court) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ज्यामध्ये (Delhi Govt) दिल्ली सरकारला आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला (Delhi Govt) या संदर्भात 5 जानेवारीपर्यंत केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करार (MUO) करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु दिल्ली सरकारने (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, (Ayushman Bharat Yojana) आरोग्य हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे आणि त्यांना केंद्र सरकारसोबत करार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
The National Level Workshop on Ayushman Bharat Pradhan Mantri – Jan Arogya Yojana began with the welcome address and the context setting by Ms. L.S. Changsan, Additional Secretary @MoHFW_INDIA & CEO NHA, at Vigyan Bhawan, New Delhi, today.#AyushmanBharat #PMJAY #PMJAYworkshop pic.twitter.com/cffPvF5fR0
— National Health Authority (NHA) (@AyushmanNHA) January 17, 2025
दिल्ली सरकारच्या (Delhi Govt) वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादानंतर, (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या (Ayushman Bharat Yojana) प्रकरणात नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयाच्या या करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या निर्णयावर प्रभावीपणे स्थगिती आदेश जारी केला. केंद्रासोबत सामंजस्य करार सूचना स्थगित करण्यात आली. दिल्ली सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅड. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, दिल्लीवरील केंद्राचे अधिकार मर्यादित आहेत आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आरोग्यविषयक बाबींमध्ये केंद्राचे अधिकार क्षेत्र वाढले आहे.
दिल्ली सरकारची (Delhi Govt) भूमिका अशी होती की, त्यांना केंद्राशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास भाग पाडले जाऊ नये. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिल्ली सरकारला 5 जानेवारीपर्यंत केंद्रासोबत सामंजस्य करार (MUO) करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता हे निर्देश स्थगित करण्यात आले आहेत.
