गुत्तेदारांचे धैर्य संपले; शासकीय कामे बंद करण्याची तयारी
हिंगोली (Government Payment) : शासनाकडे थकलेल्या बिलांच्या ताणापायी कंत्राटदारांचे धैर्य आता संपले आहे. आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने तुटपुंजा निधी दिला, यातून केवळ सहा टक्के चुकारे होत असल्याने कंत्राटदार आता सरकारी कामे बंद करण्याच्या तयारीत आहेत.
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामांना मंजुरी दिली. (Government Payment) कंत्राटदारांनीही तितक्याच जोरात ही कामे सुरू केली; परंतु सरकार स्थापन झाल्यानंतर निधी अभावी कंत्राटदारांची बिले थकली आहेत. शासनाकडील कंत्राटदारांच्या थकबाकीचा आकडा राज्यस्तरावर सुमारे ९० हजार कोटीचा असल्याचे समाज माध्यमातून पुढे आले आहे. एकट्या हिंगोली जिल्ह्यात सहा प्रमुख विभागातील कामांची १०२० कोटींची बिले थकली आहेत. कंत्राटदारांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काही निधी दिला, त्यातून हिंगोली जिल्ह्याच्या वाट्याला १९.५० कोटी रुपये आले.
उपलब्ध निधीतून प्रमाणाानुसार देण्यात येत असलेली रक्कम शंभराला सहा रुपये अर्थात अवघे सहा टक्के एवढी आहे. अशात नागपुरातील एका कंत्राटदारांचे ४० कोटी थकल्याने आत्महत्या केल्याची बातमी राज्यभर चर्चिली गेली. या पृष्ठभूमीवर हिंगोलीत काही कंत्राटदारांनी शासकीय विश्रामगृहा समोर अत्यंत मार्मिक असे पोस्टर लावले आहे. या पोस्टरद्वारे सध्या जिवंत असलेल्या कंत्राटदारांनी ‘आम्ही पण जीव द्यावा याची सरकार वाट पाहत आहे का?’ असा सवाल केला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी मात्र २० हजार कोटींची मंजूरी
थकीत बिलांसाठी राज्यातील कंत्राटदार आत्महत्येचा मार्ग चोखाळत असताना शक्तिपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकारने आठ दिवसांपूर्वी २० हजार ७८७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. लहान कंत्राटदारांचे हजारो कोटी बाकी ठेवून बड्या गुत्तेदारांसाठी मंजूर केलेली ही २० कोटींची रक्कम लहान गुत्तेदारांना जिव्हारी लागली आहे. झालेल्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसेल तर २० कोटींच्या नविन रस्त्याची गरज काय, असा सवाल हे कंत्राटदार हे करीत आहेत.
