नेते, अधिकारी निवडणुकीतच होते व्यस्त; शेतकरी मात्र पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत
अमरावती (Amravati ) परतवाडा लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व राजकीय मंडळी आपापल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचारात गुंतले असताना एप्रिलमध्ये अवकाळी पाऊस (Unseasonal rain in April) व गारपिटीने संत्रा फळबाग शेतकऱ्यांचे (Orange orchard farmers with hail ) कंबरडे मोडले आहे. गेल्या पाच वर्षापासून ( since five years ) संत्रा बागांवर अवकळा पसरली आहे. संत्र्यासंदर्भात निर्यातीचे धोरण उचित नसल्याने येईल त्या भावात संत्रा विकावा लागत आहे. वाढते रासायनिक खते व कीटकनाशके (Chemical fertilizers and pesticides) यांचा दर व होणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ जुळत नसल्याने संत्रा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या डोंगराखाली आहेत. मुसळधार पाऊस, बुरशीजन्य उष्णतेची लाट, गारपीट व इतर नैसर्गिक रोग, किडींच्या प्रादुर्भावामुळे शेकडो आपत्तींचा मोठ्याप्रमाणात सामना करावा लागला.
चांदूरबाजार तालुक्यातील (Chandurbazar taluka) नुकसानग्रस्त शासनाकडे (to the government) पाठविला, असे प्रशासनाकडून भागातील पिकांचा पंचनाम्याचा (Panchanama of Crops ) अहवाल सांगण्यात आले. संत्रा फळपीक विमा (Orange Crop Insurance ) रक्कम तातडीने द्यावी परिसरातील संत्रा बागायतदारांवर गळफास (A crackdown on orange growers ) घेण्याची वेळ आली आहे. भरमसाट प्रीमियम वाढवल्याने मोजक्याच संत्रा बागायतदारांनी विमा काढला आहे. गारपीटसह जे ट्रीगर लागले आहे, त्यांची रक्कम तातडीने देण्यात यावी संदीप ढोले संत्रा उत्पादक शेतकरी
■ नैसर्गिक आपत्ती (natural disaster) व हवामान बदलांमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना शासनामार्फत राबविल्या जाते.
■ अशा नुकसानीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी विमा संरक्षणाची गरज असते.(Insurance coverage is required.) एप्रिल २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने अनेक पिकांचे व विशेषतः संत्राबागांचे अतोनात नुकसान झाले. त्याकरिता शासनाकडे पाठपुरावासुद्धा करण्यात आला.
■ विशेष म्हणजे विमा लागू झाल्यानंतर एक वर्षाने विम्याची रक्कम अदा करण्यात येते. विमा काढलेला असतांना ट्रिगर लागूनही विमा तत्काळ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडतो. नुकसान झाल्याच्या दोन आठवड्यांत विम्याची रक्कम अदा करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे.
