हिंगोली (Irrigation Action Plan) : दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर ना. देवेंद्र फडणवीस प्रथमच हिंगोलीत येत आहेत. आजच्या त्यांच्या भेटीत सिंचनावर काही महत्वाची घोषणा जिल्हावासीयांना अपेक्षित आहे.
हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेषाची (Irrigation Action Plan) मागणी यापूर्वी अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडण्यात आली आहे. आ. तान्हाजी मुटकुळे यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्याचा अनुशेष परभणीपासून वेगळा करण्यात आला; परंतु त्यावर पाहिजे तसे काम सुरू झालेले नाही. या संदर्भात शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागणीनुसार प्रथम हा अनुशेष दूर करावयाचा कसा या बाबतचा एक ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात असलेल्या एकमेव कयाधु नदीवर आणखी बांधारे कुठे घेता येतील, याचा अभ्यास तज्ञांमार्फत करून घ्यावा लागणार आहे.
या सोबतच जिल्ह्याला लागुन असलेली दोन्ही धरणे जिल्ह्यासाठी आज घडीला फारशी उपयोगी नसल्याने ही (Irrigation Action Plan) उपयोगिता वाढविण्याबाबत आखणी आवश्यक आहे. येलदरी व सिद्धेश्वर धरणातून उपसा जलिंसचन योजनेद्वारे पाणी उचलून जिल्ह्याच्या कोरडवाहु भागासाठी दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व कामांसाठी सर्व संबंधीत यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एक समिती तयार करून या समितीने सर्व शक्यता तपासून त्यानुसार आराखडा तयार करावा. या सर्व कामांसाठी लागणारा निधी राज्य शासनाने सढळ हाताने द्यावा, अशी मागणी आज मुख्यमंत्र्यांपुढे केली जाणार आहे.
‘ना उद्योग’चा कलंक पुसणार का?
जिल्ह्याची स्थापना झाल्यापासून हिंगोली जिल्ह्याची ओळख ‘ना उद्योग’ जिल्हा अशी आहे. जिल्ह्यातील तीन उद्योग क्षेत्रांपैकी सर्वात मोठ्या असलेल्या हिंगोलीच्या औद्योगिक क्षेत्रात आजही पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. शिवाय जिल्ह्यात कृषी उत्पादनावर आधारीत उद्योग उभारल्यास एकाच वेळेला उद्योग व कृषी अशा दोन्ही क्षेत्रांना चालना मिळु शकते. याकरिता शासनाकडुन नवीन उद्योगांच्या उभारणीस चालना मिळाल्या शिवाय जिल्ह्याच्या कपाळावर लागलेला ‘ना उद्योग’ जिल्ह्याचा कलंक पुसल्या जाणार नाही.
