स्वतंत्र किसान अर्थसंकल्पाची मागणी
अमरावती (Budget 2025) : यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा किसान सभेने तीव्र निषेध करून त्याला शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध आणि सामान्य जनतेच्या विरुद्ध अर्थसंकल्प आहे हे स्पष्ट केले. देशभरातील शेतकऱ्यांना ५ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळून, सरकार विरुद्ध निदर्शने करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचा भाग म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर (Budget 2025) अर्थसंकल्प २०२५ ची होळी केली. यावेळी शासनाविरोधात तीव्र निदर्शने केली.
भाजपा एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे पुन्हा एकदा आपली कार्पोरेट धारजींनी, पक्षपाती आणि किसान विरोधी भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला (Budget 2025) अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतो. ज्यात कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (सी२+५० टक्के) कायदेशीर हमी आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या समावेश आहे. धक्कादायक म्हणजे सरकारने २०.०३ लाख कोटी रुपये कार्पोरेट क्षेत्रासाठी कर्जमाफी दिली असताना शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याणासाठीचे अर्थसंकल्पातील वाटप ५ हजार कोटी रुपयांनी कमी करून एकूण (Budget 2025) अर्थसंकल्पाच्या फक्त तीन टक्के आहे. कृषीवर अवलंबून असलेल्या ६० टक्के लोकसंख्येसाठी ही एक गंभीर अन्यायाची बाब आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये ३६१२ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. खताच्या सबसिडी मध्ये २१३ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्माननिधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये देण्याची अपेक्षा होती. पण ते केवळ सहा हजार रुपये इतकेच राहिले आहे.
तसेच (Budget 2025) अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, महिला आणि बालकल्याण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडेही दुर्लक्ष केले गेले आहे .ज्यात कमी किंवा स्थिर वाटप केले गेले आहे. तत्पूर्वी स्वतंत्र किसान अर्थसंकल्प सादर करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. मात्र सध्याचा अर्थसंकल्प सरकारची किसान विरोधी आणि जनविरोधी भूमिका उघड करतो, असे किसान सभेचे म्हणणे आहे. यावेळी अशोक सोनारकर, डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, उमेश बनसोड, सुनील घटाळे, प्रा विजय रोडगे, अशोकर राऊत यांच्यासह किसान सभेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
