Yawatmal :- शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात कृषी विभागामधील रिक्त पदांच्या गंभीर विषयाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी गंभीर दखल घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातून निर्माण झालेला मनुष्यबळाचा अभाव आहे,तो दूर करून शेतकरीभिमुख कार्य तत्पर प्रशासन सेवा देण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.मात्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि इतर दोन मंत्र्यांचे जिल्ह्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्कर्ष व उत्थानामध्ये मोठा अवरोध निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून रिक्त पदाचा भरणा करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज
यवतमाळ जिल्हात कृषी अधीक्षक प्रभारी पदावर असल्याने व कृषी विभागात मनुष्यबाळाचा अभाव असल्यामुळे प्रत्यक्षात आज आत्महत्याग्रस्त प्रणव जिल्ह्यामध्ये शासकीय योजनांचा कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचं उघड आहे. त्याचा योजनांच्या विस्तार कार्यक्रमावर मोठा परिणाम झाल्याचे आढळून येत आहे. लोकाभिमुख कार्यतत्परतेने सेवा हमी कायद्याचा जिल्ह्यात उल्लंघन होताना दिसते,अनेक वेळा शेतकरी,शेतमजुरांना वेळेवर प्रशासकीय सोयी सुविधा व त्यांना निरपेक्ष न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.छोट्या छोट्या प्रमाणपत्रासाठी शेतकर्‍यांची हेळसांड होताना दिसते.त्यांना आपली शेतीची कामे सोडून कार्यालयाच्या चक्रा माराव्या लागतात.
यवतमाळ जिल्ह्यात मागील २७४ दिवसात २९४ शेतकर्‍यांच्या या रेकॉर्डवर आत्महत्या झालेल्या आहेत. थेट बांधावर जाऊन चर्चासत्र,परिसंवाद हे कृषी विभागाकडून केवळ कागदावरच घेऊन, कागदावरच शेतकरी (Farmer)दाखवतात,प्रत्यक्षात कुठेच कार्यक्रम होत नाहीत. जुनेच फोटो नवीन अपडेट करून लावतात,ही देखील वास्तविकता आहे. केंद्र शासनाच्या (Central Govt) कृषी विभागाच्या आणि राज्याच्या योजनेचा विस्तार यांच्या माध्यमातून होत नाही,अपूर्‍या मनुष्यबळाचा यावर विपरीत परिणाम होतो.शेतमाल नुकसानीचे पंचनाम्यास विलंब होतो, त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यामध्ये जिल्हा प्रशासन पूर्णतः अपयशी ठरले आहे.
