विकासकांनी विकले अन् खरेदीदारांनी घेतले
लातूर (Latur):- गेल्या अनेक वर्षांपासून लातूर शहरात रेडीमेड घर (Readymade house) विक्रीचा धंदा जोमात असला तरी खरेदीदारांची मात्र या रेडीमेड घरामुळे पुरती डोकेदुखी वाढली आहे. अनेक विकासकांनी लातूर शहरात रेडीमेड घरे तयार करून ती विक्री केली असली तरी विकासक व खरेदीदार यांचा कुठेही ताळमेळ न लागल्याने अनेक रेडीमेड घरांच्या सोसायटी लातूरमध्ये अजूनही तयार होत नाहीत.
सोसायटी नसल्याने मेन्टेनन्सवरुन डोकेदुखी
परिणामी घर खरेदी करूनही अनेक खरेदीदारांना मेंटेनन्सवरून डोकेदुखीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘रेडीमेड घर घेताय तर लातूरकरांनो सावधानता बाळगा’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्रीचा व्यवहार जोमात होता. लोकनेते विलासराव देशमुख यांच्या अकाली निधनानंतर लातूरमधला स्थावर मालमत्तांचा ‘सेन्सेक्स’ आपटला गेला. त्यातच कोरोना आल्याने पुन्हा मालमत्तांचे दर घसरून गेले. कोरोनाच्या काळानंतर लातूर शहरात स्थावर मालमत्तांमध्ये आता ‘व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट’ अधिक जोमात होत आहे. ‘हाॕरिजन्टल डेव्हलपमेंट’ला फाटा देत अनेक विकासकांनी ‘व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट’ला प्राधान्य दिले. सध्या लातूरमध्ये 15 ते 16 मजली इमारतींचा पाया घातला गेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात लातूरमध्ये ‘हाॕरिजन्टल’ऐवजी ‘व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट’ अधिक वाढेल हे नक्की.
सोसायटी नसल्याने मेन्टेनन्सवरुन डोकेदुखी
असे असले तरी लातूर शहरात होत असलेल्या या रेडीमेड घरांमुळे अनेक खरेदीदारांना आता पश्चाताप सहन करावा लागत आहे. ज्यांनी पै-पै जमवून घर घेतले, अशा घरांच्या विक्रीनंतर संबंधित विकासकाने खरेदीदारांशी समन्वयच ठेवला नाही. परिणामी घर खरेदी करणाऱ्यांना आपल्या घरासाठी ‘रेरा’नुसार सोसायटीच करता आली नाही. अनेक खरेदीदारांनी परस्पर एकत्र येत सोसायटीसाठी लाखो रुपये खर्च केला व सोसायटी केली. मात्र शहरात बहुतांश म्हणजे हजारांवर मालमत्तांना अद्यापही सोसायटीच नाहीत. त्यामुळे अशा अपार्टमेंट, रो हाऊसेस व इतर इमारतीतील मालमत्ताधारकांमध्ये सार्वजनिक देखभाल (पब्लिक मेन्टेनन्स) करण्यावरुन शाब्दिक चकमकी, हमरी-तुमरी, भांडणे होत आहेत. अशा खरेदीदारांना न्याय कोण देणार? हा खरा सवाल आहे.
रेडीमेड मालमत्तांचे मालक सध्या तरी बुचकळ्यातच!
लातूरच्या प्रत्येक प्रभागात सरासरी 40 अपार्टमेंट आहेत. अशा अपार्टमेंटची शहरातील संख्या हजाराच्या घरात जाते. शहर हद्दीबाहेरचा तर विचारच न केलेला बरा. महापालिकेकडेही शहरातील अपार्टमेंटचा नेमका आकडा नाही. याशिवाय रो हाऊसेस वर इतर डुप्लेक्स, बंगलो यांची संख्या मोठी आहे. या मालमत्तांच्या नेमक्या नोंदी कोणाकडे आहेत व या मालमत्तांच्या सोसायट्यांची जबाबदारी नेमकी कुणावर आहे? याबाबत महापालिका, सहकार निबंधक यांच्याकडेही डाटा उपलब्ध नसल्याने रेडीमेड मालमत्तांचे मालक सध्या तरी बुचकळ्यातच आहेत.