वैतागलेल्या कृषी विभागाने अखेर दाखविले धाडस
लातूर (Crop insurance) : वर्षभर अनेकदा कळवूनही जिल्हा व तालुकास्तरावर कार्यालये सुरू करत नाही अन् मागितलेली माहितीही देत नाही, अशी तब्बल वर्षभरानंतर अगदी धाडसाने लातूरच्या जिल्हास्तरीय आढावा समिती सचिव तथा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकार्‍यांनी खरीप २०२३ अंतर्गत लातूर जिल्हयासाठी असलेल्या एसबीआय जनरल इन्शुरन्स या विमा (Crop insurance) कंपनीची तक्रार केली. राज्याच्या कृषी आयुक्तांना १२ जुलै २०२४ रोजी पत्र पाठवून कंपनीच्या असहकार्यामुळे शेतकरी, विविध संघटना, लोक प्रतिनिधी यांच्या रोषाला (Agriculture Department) कृषी विभागाला सामोरे जावे लागत असून एसबीआय इन्शुरन्स कंपनीवर कारवाईची मागणी केली आहे.
आयुक्तांकडे कंपनीवर कारवाईची केली मागणी
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (PM Crop Insurance yojana) खरीप २०२३ अंतर्गत लातूर जिल्हयासाठी एस.बी.आय. जनरल इन्शुरंस कंपनी कार्यरत आहे. सदर कंपनी यांना वरील संदर्भीय पत्रान्वये जिल्हा व तालुकास्तरावर कार्यालय उघडण्याबाबत वारंवार सूचित केलेले आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत त्यांचे कार्यालय कार्यरत नाहीत. तसेच पीकविमा संदर्भातली वेळोवेळी मागितलेली माहितीही अनेक सबब देवून कंपनी देत नाही, असेही कृषी अधीक्षकांंनी म्हटले आहे.
एसबीआय इन्शुरन्स कंपनीचे तालुका व जिल्हा प्रतिनिधी शेतकर्‍यांच्या शंकाचे निरसन करत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी, विविध संघटना, लोक प्रतिनिधी यांच्या रोषास (Agriculture Department) कृषी विभागास सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाची प्रतिमा मलिन होत आहे. तरी सदर बाबतीत (Crop insurance) विमा कंपनीस आपल्या स्तरावरून सूचना द्याव्यात, तसेच मार्गदर्शक सूचनेनुसार योग्य ती प्रशासकीय तथा दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हास्तरीय आढावा समितीचे सचिव तथा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी पत्राद्वारे केली आहे. २६ जून २०२३ रोजी शासनाने लातूर जिल्ह्यासाठी एसबीआय इन्शुरन्स या विमा कंपनीचे नेमणूक करण्याचा निर्णय जारी केला. तेव्हापासून कृषी विभागाने संबंधित विमा कंपनीकडे आजतागायत अनेकवेळा सातत्याने पत्रव्यवहार करुनही कंपनीने कृषी विभागाला गांभीर्याने घेतले नाही.
कृषी विभागाकडेच नाही माहिती!
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PM Crop Insurance yojana) खरीप २०२३ अन्वये कंपनीस स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती काढणी पश्चात नुकसान तसेच वेगवेगळ्या जोखीमे अंतर्गत विमा नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांची यादी, नुकसान भरपाई न मिळालेल्या शेतकर्‍यांची यादी (विमा संरक्षित क्षेत्र, पीक, नुकसान ग्रस्त क्षेत्र, नुकसानीची टक्केवारी, देय नुकसान भरपाई रक्कम इ.) आदी माहिती वारंवार विहीत प्रपत्रात मागितली जाते. परंतु, सदर कपंनी या कार्यालयास कोणत्याही प्रकारची माहिती देत नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
शेतकर्‍यांच्या पोटावर ठेवू घातलेला पाय जाणार खोलात…
गेली वर्षभर जिल्ह्यातील खरीप पीकविम्याचा विषय दैनिक ‘देशोन्नती’ने लावून धरला. याबाबत (Agriculture Department) कृषी विभागातील काही अधिकार्‍यांच्या कोपराला इन्शुरन्स कंपनीने ‘गूळ’ लावल्याचीही चर्चा झाली. कदाचित् त्या गुळामुळेच कंपनीचा गोडवा वर्षभर जोपासला गेला असावा, अशी शंका आता निर्माण होत आहे. (Agriculture Department) कृषी विभागाने कंपनीला शेतकर्‍यांमधून अलगद उचलून खांद्यावर घेतले अन् कंपनीने कृषी विभागाच्या कानात घाण केली, असा हा अफलातून प्रकार घडला आहे. शेतकर्‍यांच्या पोटावर ठेवू घातलेला पाय या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास नक्कीच खोलात जाणार आहे.
