भेसळखोरांविरोधात अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश; कायदेशीर प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी विशेष लीगल टीम स्थापन करण्याचे आदेश
दूध, पनीर आणि अन्य दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या, विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. अशा भेसळखोरांविरोधात संघटित गुन्हेगारीच्या अनुषंगाने मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ अंतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी विभागाला निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे आणि त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सादरीकरणावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भेसळखोरीच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडली.
अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणे हा केवळ सामान्य स्वरूपाचा गुन्हा नसून नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित गंभीर प्रकार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. विशेषतः लहान मुले मोठ्या प्रमाणात दूधाचे सेवन करत असल्याने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ गंभीर परिणाम घडवू शकते. बनावट पनीर तसेच भेसळयुक्त अन्नपदार्थांच्या सेवनामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
भेसळखोरांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचे निर्देश
अशा प्रकारे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कोणतीही नरमाईची भूमिका घेऊ नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. भेसळखोरांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कारवाईदरम्यान अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केली. संबंधित आरोपींना कायदेशीर पळवाटा मिळू नयेत, यासाठी प्रकरणांची कायदेशीर बाजू भक्कम असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष लीगल टीम तयार करण्याचे आदेश
भेसळखोरीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कारवाई सुरू झाल्यानंतर कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. नामवंत आणि ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची मदत घेऊन या प्रकरणांसाठी तातडीने विशेष लीगल टीम स्थापन करावी, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
या बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृह, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, विधी व न्याय विभागाचे सचिव उदय शुक्ला तसेच अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
