मेंटेनन्स शुल्क, विलंब दंड आणि व्याज आकारणीबाबत स्पष्ट नियमावली; जुन्या ठरावांचे पुनरावलोकन करण्याची तज्ज्ञांची सूचना
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मेंटेनन्स शुल्क आणि उशिराने भरल्या जाणाऱ्या देयकांवरील व्याजदर यावरून वारंवार निर्माण होणारे वाद लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार मेंटेनन्स शुल्कावरील व्याज आकारणीसाठी सुधारित मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, याचा परिणाम राज्यातील लाखो सोसायट्या आणि रहिवाशांवर होणार आहे.
फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार की प्रत्येक फ्लॅटसाठी समान शुल्क आकारायचे, तसेच मेंटेनन्स वेळेत न भरल्यास किती दंड किंवा व्याज आकारायचे, याबाबत अनेक सोसायट्यांमध्ये मतभेद निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट नियम लागू करत या विषयातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
१८ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम लागू झाला. या सुधारणेनंतर मेंटेनन्स किंवा इतर देयके उशिरा भरल्यास आकारण्यात येणाऱ्या वार्षिक व्याजदराची कमाल मर्यादा २१ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक गृहनिर्माण संस्थांना या बदलाची माहिती नसल्याने काही ठिकाणी अजूनही जुन्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांनुसार अधिक दराने व्याज आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे अशा संस्थांना थकबाकीदार सदस्यांकडून कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कारण सुधारित नियम लागू झाल्यानंतर पूर्वीचे संबंधित ठराव कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य राहणार नाहीत. याबाबतचे वृत्त Mid-day ने प्रसिद्ध केले आहे.
कायदेतज्ज्ञ ॲड. श्रीप्रसाद एम. परब यांच्या मते, सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या व्याज आकारणीच्या पद्धती तातडीने सुधारित कायद्याशी सुसंगत करणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यातील वाद आणि थकबाकी वसुलीतील कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी जुन्या ठरावांचे पुनरावलोकन करून आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम 154B-1(17) नुसार गृहनिर्माण संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट सदस्यांना निवास, सामायिक सुविधा आणि आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे आहे. तसेच सर्वसाधारण सभेचे सर्व निर्णय हे विद्यमान कायदे, शासकीय नियम आणि नोंदणीकृत उपविधी यांच्या चौकटीतच असणे बंधनकारक आहे.
कलम ७२ चा उल्लेख करत ॲड. श्रीप्रसाद परब यांनी स्पष्ट केले की, सर्वसाधारण सभा ही संस्थेची सर्वोच्च निर्णयप्रक्रिया असली तरी ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींना विरोध करणारा कोणताही ठराव वैध मानला जाऊ शकत नाही आणि बहुमताने घेतलेला निर्णयही विद्यमान कायद्याच्या चौकटीतच असणे आवश्यक आहे.
