मुंबई (Maharashtra Bike Taxi Ban) : महाराष्ट्र सरकारने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे आणि ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या ई-बाईक टॅक्सी सेवांना दिलेले तात्पुरते परवाने निलंबित केले आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, कंपन्या स्थापित अटी आणि शर्तींचे पालन करत नाहीत, ज्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. या निर्णयाचा राज्यात या प्लॅटफॉर्मद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या (Bike Taxi Ban) ई-बाईक टॅक्सी सेवांवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.
वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली की, अशा कंपन्यांविरुद्ध खटले दाखल करण्यात आले आहेत आणि त्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. विधान परिषदेचे सदस्य सुनील शिंदे यांनी नियम 93 अंतर्गत उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 वर आधारित ई-बाईक टॅक्सी सेवांसाठी एक विशेष धोरण तयार केले आहे.
2024 मध्ये मिळाली होती मंजुरी
राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी या धोरणाला मान्यता दिली. त्यानुसार, एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ई-बाईक टॅक्सी नियम 2024 अंतर्गत, सरकारने (Bike Taxi Ban) बाईक टॅक्सी सेवांसाठी 100% इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वापर अनिवार्य केला. कंपन्यांना सर्व विहित अटी आणि शर्ती पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी देखील देण्यात आला होता.
30 दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने जारी
या प्रक्रियेअंतर्गत, मुंबई महानगर प्रदेशातील तीन कंपन्यांना-उबर इंडिया सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एएनआय टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (Ola)-30 दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने देण्यात आले. त्यांना नियमांचे पालन करणे आणि निर्धारित कालावधीत अंतिम परवाना मिळवणे अपेक्षित होते.
परिवहन विभागाच्या मते, काही कंपन्यांनी नियमांचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सी (Bike Taxi Ban) सेवा सुरू केल्या. याव्यतिरिक्त, बाईक टॅक्सी चालकांशी संबंधित रस्ते अपघात आणि महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल तक्रारी समोर आल्या.
कंपन्यांना नोटिसा जारी
या तक्रारींनंतर, विभागाने संबंधित कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आणि काही प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यात FIR दाखल केले. परिवहन विभागाने आता राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींविरुद्ध (Bike Taxi Ban) कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
3.3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड
अधिकाऱ्यांनी वाहनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मंत्री सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी सांगितले की, एप्रिल 2024 पासून 130 दुचाकींवर कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यामुळे 3.3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड आकारण्यात आला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार केवळ बाईक टॅक्सी (Bike Taxi Ban) सेवांना कायदेशीर आणि सुरक्षित पद्धतीने चालवण्याची परवानगी देईल. कोणत्याही कंपनीकडून होणारे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा अनियमिततेविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.
