शालेय शिक्षण विभागाकडून सर्वंकष उपाययोजना
मुंबई (School Education Department) : ज्ञानदानाचे पवित्र काम करण्यात अनेक महानुभावांचे मोठे योगदान आहे प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी मोठे काम केले असून राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य विक्रम काळे यांनी याविषयी विधान परिषदेत म. वि. प. नियम २६० अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. या (School Education Department) प्रस्तावाच्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले, किरण सरनाईक, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, धैर्यशील कदम, संजय भेंडे यांनी सहभाग घेतला. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, शिक्षक भरती, आयसीटी व अटल लॅब, रोबोटिक्स शिक्षण, अकरावीचे ऑनलाइन प्रवेश, टप्पा अनुदान, टीईटी, अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करणे, शाळांच्या भौतिक सुविधा, अनधिकृत शाळांवरील कारवाई, अल्पसंख्याक शाळांतील प्रश्न, कस्तुरबा गांधी विद्यालय, पवित्र पोर्टल आणि शिष्यवृत्ती महापोर्टल अशा विविध विषयांवर गांभीर्याने काम करण्यात येत आहे.
राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत एक लाखांहून अधिक शाळा, सात लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे सांगत. शालेय शिक्षण विभागासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ८८ हजार ४९४ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पाच्या तरतूद करण्यात आली असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी सुमारे ९७ हजार रुपये खर्च होत असून, अनुदानित शाळांमध्ये हा खर्च ३८ ते ४० हजार रुपये आहे. आरटीई अंतर्गत प्रतिपूर्तीसाठी अडीच हजार कोटी रुपये प्रलंबित असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगताना मंत्री भुसे म्हणाले की, शाळा सुरू होण्यापूर्वीच बहुतांश पाठ्यपुस्तके शाळांपर्यंत पोहोचविण्यात आली आहेत. गणवेशासाठी आवश्यक निधीही स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली गुणवत्ता नियंत्रणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
राज्यात शाळा प्रवेशोत्सव व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत असून, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासनाने शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले आहे. या उपक्रमामुळे शाळांकडे समाजाचे लक्ष वेधले जात असून, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविणे आणि शाळांतील सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
टप्पा अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून, शिक्षकांच्या मागण्यांवर शासन अनुकूल निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांची माहिती अचूक व पारदर्शक राहावी, एका विद्यार्थ्याची नोंद एकापेक्षा अधिक शाळांमध्ये होऊ नये आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम व्हावे यासाठी आधार संलग्नीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले, विद्यार्थीहित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शिक्षकांच्या हिताचा समतोल राखत शालेय शिक्षण विभाग विविध सुधारणा राबवत आहे. अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत यंदा ७३ टक्के प्रवेश पूर्ण झाले असून, मागील वर्षीच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून यंदा प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पडली आहे. खासगी क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांच्या हिताचा विचार करून स्वतंत्र कायद्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह इतर राज्यांच्या अनुभवाचाही त्यात समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
