अलनिनोच्या प्रभावामुळे जलसाठा मर्यादित; 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत धरणनिहाय पाणी नियोजन, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
मुंबई : अलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्याने आगामी काळात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन केले आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी त्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले असून 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली.
अलनिनोचा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत जपून वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सन 2016 च्या खरीप हंगामात 'ट्रिगर-1' लागू झालेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त साठा राखीव
धरणे आणि जलाशयांतील पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण केली जाणार आहे. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणीउपसा यांचा विचार करून 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखला जाणार आहे.
भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात 10 टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील (Dead Storage) पाण्याचाही वापर करण्याची तयारी ठेवण्यात आली आहे.
16 ऑक्टोबरपासून 10 टक्के पाणीकपात
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना 16 ऑक्टोबरपासून किमान 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. बागकाम, बांधकाम आणि धुण्याच्या कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.
शेतीसाठी पाणीवाटपाचे प्राधान्यक्रम निश्चित
सिंचनासाठी पाणी सोडण्यापूर्वी पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची आवश्यकता पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध पाण्याचे वाटप केले जाईल.
रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असून, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. पुरेसा साठा शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांना पाणी देण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. पाण्याची बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करण्यावरही शासनाचा भर राहणार आहे.
उद्योगांना 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक
औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचे Reuse/Recycle करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उपलब्ध जलसाठ्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी उद्योगांनी पुनर्वापराच्या पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक राहणार आहे.
अनधिकृत पाणीउपशावर संयुक्त पथकांची नजर
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा बेकायदेशीर पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. अनधिकृत पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच बेकायदेशीर पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त केले जाणार आहे.
नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन
दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग समन्वयाने काम करत असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
आगामी काळातील पाणी संकट टाळण्यासाठी नागरिकांसह सर्व संबंधित यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
