विना अट कर्जमुक्ती, पीक विमा, स्मार्ट मीटर, बोगस बियाणे आदी मागण्यांसाठी विधानभवनावर आंदोलन तीव्र
मुंबई (Farmers Loan Waiver Andolan) : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनासमोर सुरू असलेल्या आंदोलनाने बुधवारी तीव्र स्वरूप धारण केले. विना अट सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीक विमा, शेतीपंपांवरील स्मार्ट मीटरची सक्ती रद्द करणे, बोगस बियाणे प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई आणि दुबार पेरणीसाठी (Farmers Loan Waiver Andolan) मोफत बियाणे उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांसाठी शेकडो शेतकरी मुंबईत दाखल झाले होते. आंदोलनादरम्यान काही शेतकरी झाडांवर चढले, तर अनेकांनी थेट समुद्रात उतरून सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत तीव्र निषेध व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे रविकांत तुपकर यांच्यासह विनायक सरनाईक आणि इतर प्रमुख कार्यकर्त्यांना मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
विधानभवनाचे अधिवेशन सुरू असताना राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार (Farmers Loan Waiver Andolan) आंदोलन छेडले. शेतीमालाला योग्य भाव, वाढते उत्पादन खर्च, कर्जाचा वाढता बोजा, पीक विम्याबाबतचा विलंब, बोगस बियाण्यांमुळे झालेली आर्थिक हानी आणि स्मार्ट मीटरबाबतची नाराजी या प्रश्नांमुळे शेतकरी संतप्त असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्यासाठी काही आंदोलकांनी मंत्रालय परिसरातील झाडांवर चढून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अनेक शेतकरी थेट समुद्रात उतरल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून पोलीस आणि सागरी सुरक्षा यंत्रणा तत्काळ सतर्क झाली. मंत्रालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. या कारवाईत रविकांत तुपकर यांना सुरुवातीला ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर विनायक सरनाईक यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आंदोलनामुळे मंत्रालय परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
आंदोलनकर्त्यांनी (Farmers Loan Waiver Andolan) सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. (Farmers Loan Waiver Andolan) सर्व शेतकऱ्यांना कोणतीही अट न लावता सरसकट कर्जमाफी द्यावी, पीक विमा कंपन्यांची मनमानी थांबवून शेतकऱ्यांना वेळेत आणि संपूर्ण नुकसानभरपाई द्यावी, शेतीपंपांवरील स्मार्ट मीटरची सक्ती तातडीने रद्द करावी, बोगस बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी तसेच दुबार पेरणीची वेळ आलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
राज्यात यंदा अनेक भागांत निकृष्ट बियाण्यांमुळे उगवण न झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यातच अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. दरम्यान, सरकारकडून चर्चा आणि लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी स्पष्ट केली आहे. सायंकाळपर्यंत आंदोलन सुरूच असून प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
