मुंबई (Pig Farming Scheme) : राज्यातील पशुधन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वराह (डुक्कर) पालनास प्रोत्साहन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमासाठी गोपीचंद पडळकर आणि नितेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर या योजनेला शासनाने हिरवा कंदील दिला असून संबंधित शासन निर्णय १३ एप्रिल रोजी कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत आता वराह पालनाचा समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत वराह खरेदीसाठी ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार असून, कुक्कुटपालन आणि मेंढीपालनाप्रमाणेच या व्यवसायासाठी ४ टक्के व्याजदर सवलतही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
वराह पालन गट वाटप योजना काय आहे?
या योजनेअंतर्गत उद्योजकता विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
लाभार्थी वर्ग :
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, भूमिहीन नागरिक, अत्यल्प व अल्प भूधारक, सुशिक्षित बेरोजगार तसेच महिला बचत गटातील सदस्य यांना प्राधान्य दिले जाईल.
निवड निकष :
लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्यक्रमानुसार केली जाईल –
- भूमिहीन
- अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत)
- अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टर)
- वनहक्कधारक
- महिला बचत गट (वरील सर्व घटकांमधून)
याशिवाय, एकूण लाभार्थ्यांपैकी ५ टक्के आरक्षण दिव्यांगांसाठी आणि ५० टक्के महिलांसाठी राखीव राहणार आहे.
पात्रता अटी :
- पशुपालनाशी संबंधित शासकीय किंवा निमशासकीय प्रशिक्षण आवश्यक
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदान मिळण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक
- स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव प्रमाणपत्र (पर्यायी)
इतर आवश्यक अटी :
- दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र
- शेडसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याचे प्रमाण
- वराह मोकाट सोडले जाणार नाही, याबाबत स्वयंघोषणा
या योजनेअंतर्गत ‘५+१’ वराह गटाची रचना निश्चित करण्यात आली असून, एका प्रकल्पासाठी सुमारे २,०८,१८७ रुपये इतका खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.
अधिक तपशीलासाठी संबंधित शासन निर्णयाचा संदर्भ घ्यावा, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
