२०१६ पासून सुरू असलेल्या योजनेचा आढावा; अडीच कोटी रुपयांची तरतूद असलेली योजना या आर्थिक वर्षापासून बंद
राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून विविध योजनांचा आढावा घेतला जात आहे. याच प्रक्रियेत अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१६ पासून सुरू असलेल्या या योजनेबाबत राज्य सरकारने शासनादेश जारी केला आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजनांसाठी उपलब्ध निधीपैकी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद वृक्ष लागवड आणि संगोपनासाठी करण्यात आली होती. मागील काही वर्षांतील योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ही योजना या आर्थिक वर्षापासून बंद करण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध शासकीय योजनांचा आर्थिक भार, उपलब्ध निधी, दायित्वे आणि योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मागील काही वर्षांचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष खर्च २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या राज्य सरकारच्या योजनांचा आढावा घेऊन त्या योजना बंद करणे किंवा अन्य योजनांमध्ये एकत्रित करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजना, अल्पसंख्याक घटकांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य, प्रस्तावित योजनांचा आर्थिक भार आणि इतर दायित्वांचा विचार करण्यात आला.
दरम्यान, १५ जुलै २०१६ रोजी एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला होता. या मोहिमेत अल्पसंख्याक विकास विभागासह विविध शासकीय विभागांचा सहभाग होता. त्यानंतर शासन निर्णयाद्वारे ‘वृक्ष लागवड व संगोपन’ योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमांमध्ये विविध शासकीय यंत्रणांचा सहभाग राहिला असल्याची नोंद उपलब्ध सरकारी माहितीतही आढळते. Maharashtra Times
सध्या राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पंचनामे सुरू असून सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या काही तालुक्यांचाही समावेश करण्यात आला. शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिकांना मदत मिळावी यासाठी शासनाकडून विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
