नवे धक्कादायक तपशील समोर
नाशिक (Policy question) : नाशिकमधील चर्चित अशोक खरात प्रकरणात आता आणखी एक गंभीर बाब समोर आली असून, त्याच्या कथित कारभाराचा विस्तार केवळ भोंदूगिरीपुरता मर्यादित नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. नव्या माहितीनुसार, खरात अध्यक्ष असलेल्या मिरगाव येथील ‘श्री शिवनिका संस्थान’साठी दारणा धरणातून पाणी आरक्षित करण्यात आल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
माहितीनुसार, ३१ जुलै २०२० रोजी शासन स्तरावर घेतलेल्या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावर नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याचा वापर खासगी संस्थेसाठी का करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
31 जुलै 2020 रोजी हा शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला होता. नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाचे असलेल्या दारणा धरणातून या संस्थानासाठी वार्षिक 39 लाख लिटर पाणी आरक्षित करण्याची मंजुरी यात देण्यात आली होती. मिरगाव येथे उभारलेल्या शिवनिका संस्थानासाठी पाण्याची मोठी गरज होती. तेथे त्याने बाग, बगिचा लावला होता. यासाठी त्याने राजकीय वजन वापरून दारणा धरणातून थेट संस्थानपर्यंत तब्बल ४८ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
या पार्श्वभूमीवर खरातचे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांशी असलेले संबंध आणि मंत्रालयातील वावर यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या निर्णयामागे कोणाचा प्रभाव होता आणि कोणत्या स्तरावरून मंजुरी मिळाली, याचा तपास होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, खरातविरुद्ध आधीपासूनच फसवणूक, अघोरी विधी आणि इतर गंभीर आरोपांची चौकशी सुरू असताना, आता आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहाराचाही तपास होऊ शकतो. पाणी आरक्षणासाठी कोणती प्रक्रिया पार पडली, कोणत्या अधिकाऱ्यांची किंवा लोकप्रतिनिधींची भूमिका होती, याबाबतही चौकशीचे संकेत मिळत आहेत.
३९ लाख लिटर पाण्यावर सवाल; हजारो नागरिकांना मिळाला असता दिलासा
जायकवाडी प्रकल्पातून छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक भागांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, अपुऱ्या पावसामुळे हा प्रकल्प अनेकदा ताणाखाली येत असून नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी एका संस्थेसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, एका व्यक्तीस दररोज सुमारे ५५ लिटर पाण्याची आवश्यकता धरली, तर संबंधित प्रकरणातील ३९ लाख लिटर पाण्यातून अंदाजे ७० ते ७२ हजार लोकांच्या पाण्याची गरज पूर्ण होऊ शकली असती. त्यामुळे या निर्णयाच्या प्राधान्यक्रमावर आणि गरजेवर चर्चा सुरू झाली आहे.
यापूर्वी शिर्डी परिसरातील जमीन व्यवहार आणि आता दारणा धरणातील पाण्याच्या मुद्द्यामुळे, अध्यात्माच्या आडून शासकीय यंत्रणेचा वापर करून लाभ मिळवल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे. या प्रकरणात पुढे आणखी नवे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
