फटाके फोडण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करण्याची शक्यता; बेरियमयुक्त फटाक्यांवरील अहवालासाठी CPCB ला 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत
दिवाळी जवळ येत असताना फटाक्यांच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी पर्यावरण आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार करून नियंत्रित वापराची व्यवस्था करण्याच्या दिशेने न्यायालयाचा कल दिसून आला. मात्र, दिवसभर फटाके फोडण्यास कोणतीही मुभा दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घातल्यास दिवाळी साजरी करणाऱ्या नागरिकांच्या भावना दुखावू शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे, दिवसभर फटाके फोडण्याची परवानगी दिल्यास त्याचा परिणाम वृद्ध, आजारी व्यक्ती, लहान मुले तसेच इतर नागरिकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे फटाके फोडण्यासाठी ठरावीक कालावधी निश्चित करण्याचा मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
या प्रकरणात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थात CPCB कडून फटाक्यांवरील निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणता येईल का, याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. CPCB चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी द्यायची, याबाबत न्यायालय निर्णय घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय 2015 पासून सुरू असलेल्या फटाक्यांशी संबंधित प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी करत आहे. दिल्ली आणि उत्तर भारतातील काही भागांमध्ये ऑक्टोबर ते जानेवारी या कालावधीत वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत असल्याने यापूर्वी न्यायालयाने फटाक्यांच्या वापराबाबत विविध निर्बंध लागू केले आहेत. 2018 च्या आदेशात CPCB आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिवाळीपूर्वी आणि नंतरच्या कालावधीत हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
नेमकं प्रकरण काय?
दिल्लीतील सातत्याने बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर दिल्ली-एनसीआरमध्ये दिवाळीच्या काळात मर्यादित कालावधीसाठी पर्यावरणपूरक म्हणजेच 'ग्रीन फटाके' विक्री आणि वापराला काही अटींसह परवानगी देण्यात आली.
यंदा जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने CPCB कडून विशिष्ट प्रकारच्या फटाक्यांबाबत निर्बंध शिथिल करण्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले होते. आता या प्रक्रियेत पुढील निर्णय CPCB च्या अहवालानंतर घेतला जाणार आहे.
बेरियमयुक्त फटाक्यांबाबत CPCB चा अहवाल
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी बेरियमयुक्त फटाक्यांबाबत CPCB ची भूमिका मांडण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागितली. बेरियमयुक्त फटाक्यांची प्रत्यक्ष बाह्य वातावरणातील चाचणी अद्याप झालेली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याच वेळी 'जॉइंट फटाके' किंवा 'लडी' यांच्या निर्मितीला काही अटी लागू करून परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. एकाच वातीला जोडलेले आणि सलग फुटणारे अनेक फटाके म्हणजे 'लडी' होय. न्यायालयाने या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली.
अनिर्बंध वापराला मुभा नाही
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने आगामी महिन्यांत दिल्लीतील संभाव्य प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. दिवाळीच्या काळात पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या घटनांमुळेही त्या काळात हवेच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होतो, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
यावर न्यायालयाने फटाक्यांच्या अनिर्बंध वापराला परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सणाच्या काळात ठरावीक वेळेत नियंत्रित पद्धतीने फटाके फोडण्याची शक्यता तपासली जाईल.
दरम्यान, काही फटाका उत्पादकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी फटाक्यांवरील निर्बंध ठरवताना केवळ दिल्लीचा विचार करू नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली.
संपूर्ण देशासाठी समान नियमांची मागणी
के. परमेश्वर यांनी देशभरासाठी एकसमान नियमावलीचा विचार करण्याची मागणी केली. दिल्लीतील हवामान आणि प्रदूषणाची परिस्थिती वेगळी असली तरी केवळ दिल्लीला वेगळे करून नियम लागू करू नयेत, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच 'अर्जुन गोपाल' आणि 'एम.सी. मेहता' या प्रकरणांमधील आदेशांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बेरियमयुक्त फटाक्यांच्या परिणामांबाबत CPCB कडून अहवाल मागवला असून तो सादर करण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
यामुळे यंदाच्या दिवाळीत कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी असेल आणि ते कोणत्या वेळेत फोडता येतील, याबाबतचा अंतिम निर्णय CPCB च्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
