मुंबई (Teacher Eligibility Test) : राज्यात तसेच देशभरातील शिक्षकांमध्ये सध्या टीईटी (Teacher Eligibility Test) संदर्भात मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य नसल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.
अलीकडेच Supreme Court of India यांनी 1 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या एका निर्णयानंतर देशातील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य असल्याची चर्चा रंगू लागली. या पार्श्वभूमीवर अनेक वर्षांपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. वयोमान, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि आरोग्याच्या समस्या असतानाही पुन्हा परीक्षेला सामोरे जावे लागणार का, असा प्रश्न शिक्षक वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, राज्यातील Maharashtra Legislative Assembly मध्येही या विषयावर काही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित करत शिक्षणाचा अधिनियम कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजे 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीमधून सूट देण्याची मागणी केली असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, याबाबत राज्य शासनाकडून अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा शासन आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
सोशल मीडियावर “राज्यसभेत बिल मंजूर झाले असून लवकरच 2010 पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटीमधून (Teacher Eligibility Test) सूट मिळणार” अशा बातम्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. मात्र, Rajya Sabha मध्ये असे कोणतेही विधेयक मंजूर झाले नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. राज्यसभेत एका खासदाराने खाजगी बिल सादर केल्याची माहिती आहे, त्यामुळे या सर्व चर्चा केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
काही शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा (Teacher Eligibility Test) देण्याचे मौखिक निर्देश दिल्याची चर्चा असली तरी शासन स्तरावर कोणतेही अधिकृत पत्र नसल्यामुळे शिक्षकांमध्ये अधिकच संभ्रम निर्माण झाला आहे. जून महिन्यात प्रस्तावित असलेल्या टीईटी परीक्षेसाठी अनेक शिक्षक अर्ज भरत आहेत, तर काही जण निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वास्तविक पाहता, 2010 मध्ये शिक्षण क्षेत्रातील आर टी कायदा धोरण लागू झाल्यानंतरच टीईटीची अट नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी लागू करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या नियमाचा पूर्वलक्ष्यी परिणाम होणार का, याबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
याच संदर्भात माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनीही सोशल मीडियाद्वारे स्पष्टीकरण देत “राज्यसभेत कोणतेही असे विधेयक मंजूर झालेले नाही आणि 2010 पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटीमधून सूट मिळाल्याच्या बातम्या अफवा आहेत,” असे सांगितले आहे. सध्याच्या घडीला 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीमधून सूट देण्यात आली आहे, याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
‘डॉक्टरांना NEET लागू नाही, मग शिक्षकांनाच TET का?’
सध्या शिक्षण क्षेत्रात टीईटी संदर्भातील वाद तापला असताना आता त्याची तुलना वैद्यकीय शिक्षणाशी केली जात आहे. “जेव्हा NEET लागू करण्यात आले, तेव्हा त्याआधी डॉक्टर झालेल्यांना ती परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली नाही, मग 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाच Teacher Eligibility Test (TET) का लादली जाते?” असा सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
NEET लागू होण्यापूर्वी बारावीच्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश दिला जात होता. त्या पद्धतीने शिक्षण घेऊन अनेक डॉक्टर आजही शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये यशस्वीपणे सेवा बजावत आहेत. NEET हा नियम लागू झाल्यानंतर तो फक्त नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच बंधनकारक करण्यात आला, पूर्वीच्या डॉक्टरांवर तो लागू करण्यात आलेला नाही.
याच मुद्द्यावरून शिक्षक वर्गात नाराजी व्यक्त होत आहे. 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीनंतर अनेक वर्षांनी टीईटी परीक्षा (Teacher Eligibility Test) देण्यास भाग पाडले जात असल्याची भावना आहे. “इतर क्षेत्रांमध्ये नवीन नियम पूर्वलक्ष्यी (retrospective) लागू केले जात नाहीत, मग शिक्षण क्षेत्रातच वेगळी भूमिका का?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
