शेतकर्‍यांचा प्रश्न, महिना लोटूनही प्रतीक्षा कायम
लाखनी (Farmer Bonus) : राज्यातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांना सरसकट प्रति हेक्टर २० हजार रुपये बोनस २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचे शासनाने घोषित केले होते. या निर्णयाचा शासन निर्णय २५ मार्च २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला. शासन निर्णय निर्गमित करून जवळपास दिड महिन्याचा कालावधी लोटूनही बोनस देण्याबाबत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसून येत नसल्याने, सांगा ना साहेब (Farmer Bonus) बोनस कधी मिळणार? असा संतप्त प्रश्न शेतकरी शासनाला विचारत आहेत.
मजुरीचे वाढलेले दर, बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्या वाढलेल्या किंमती (Farmer Bonus) याचा परिणाम म्हणजे वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणार्‍या अल्प हमीभावामुळे दिवसेंदिवस धान पिकाची शेती तोट्यात चालली आहे. अशा मेटाकुटीस आलेल्या शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने प्रति हेक्टर २० हजार रुपये प्रोत्साहन राशी देण्याचे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. निवडणुकीनंतर शासन निर्णयसुध्दा निर्गमित केले. त्यामुळे बोनसची रक्कम आज मिळेल,उद्या मिळेल या आशेवर दिड महिना लोटून गेला. मात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा झाली नाही.
खरीप हंगामाला केवळ महिनाभराचा कालावधी शिल्लक आहे. येत्या पंधरा दिवसानंतर शेतीची मशागत व बियाणे खरेदीची लगबग वाढणार आहे. अशातच बोनस मिळाल्यास शेतकर्‍यांना मोठा आधार होईल. (Farmer Bonus) दरवर्षी शेतकर्‍यांना कधी कोरडा, तर कधी ओला दुष्काळ किंवा अन्य अस्मानी संकटाचा सामना करावा लागतो. सोबतच धान पिकाची वन्यप्राणी देखील नासाडी करतात. धान उत्पादक शेतकर्‍यांची आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी शासनाने बोनसची घोषणा केली; परंतु बोनस न दिल्याने शासनाप्रती शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. ऐन हंगामाच्या वेळेस आर्थिक मदत मिळत नसेल तर बोनसचा फायदा काय? शासनाने शेतकर्‍यांच्या खात्यात तात्काळ बोनस जमा करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गासह विविध स्तरांतून केली जात आहे.
शासनाने धान उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी बोनसची घोषणा केली,परंतू अजूनपर्यंत बोनसची रक्कम (Farmer Bonus) शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली नाही.खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे बळीराजा बोनसच्या प्रतीक्षेत आहे.खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांवर बाहेरून कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये याकरिता आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या धान उत्पादक शेतकर्‍यांना शासनाने बोनस लवकर द्यावा.
-शितल राऊत, समाजकल्याण सभापती, जि.प.भंडारा.
मागिल वर्षी शासनाने बोनसची रक्कम मार्च महिन्यात दिली होती. त्यामुळे पिक कर्जाची परतफेड करायला (Farmer Bonus) शेतकर्‍यांना मोठी मदत झाली होती.यावर्षी खरीप हंगाम जवळ येऊन सुध्दा बोनसचा पत्ता नाही. त्यामुळे शेतकरी अर्थिक विवंचनेत आहे. नव्याने शेती करायला शेतकर्‍यांना कर्ज काढून घ्यावे लागेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकर्‍यांना शासनाने बोनस त्वरीत अदा करावा.
-योगराज झलके,अध्यक्ष,लाखनी तालुका काँग्रेस पक्ष
