मंत्रालयातील अधिकारी, कंत्राटदार, मुख्याध्यापक यांचे संगणमत् शाळेवर साहित्यच अपुरे
परभणी (Ashram School) : राज्यातील मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत चालणार्‍या अनुदानीत विभाजन प्रवर्गातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेला अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक साहित्य पुरविण्याचे काम २३ कोटींचे देण्यात आले. काम पूर्ण झाल्याचे दाखवुन संपूर्ण बील उचलण्यात आले. परंतू आश्रम शाळांची तपासणी केली असता शाळांवर साहित्य निकृष्ट दर्जाचे व अपुरे साहित्य पुरविण्यात आल्याचा प्रकार समोर येत असल्याने या कामात कोट्यावधींचा अपहार झाल्याच्या तक्रारी येत आहे.
दरम्यान, निवेदेप्रमाणे २० साहित्याचा पुरवठा करणे अपेक्षीत असताना साहित्य कमी पुरविण्यात आले. तसेच ठरल्या प्रमाणे साहित्याचा दर्जाही बरोबर देण्यात न आल्याने या कामाचा शाळेला काहीही उपयोग होणार नसल्याचे दिसते. राज्यातील अनुदानित (Ashram School) आश्रम शाळांना १५ सप्टेंबर २०२४ शासन निर्णयानुसार अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक साहित्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक शाळेवर जवळपास २० साहित्याचा पुरवठा करणारी निविदा काढण्यात आली. शाळांची संख्या लक्षात घेऊन प्रत्येक साहित्य पुरवठा करण्याचे निश्चीत करण्यात आले. याचा खर्च देखील २३.५७ कोटींजवळ काढण्यात आला. धनश्री फायर सर्व्हीसेस या संस्थेला पुरवठा करण्याची प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली.
या कंत्राटदाराने शाळांना अपुरा पुरवठा व निकृष्ट दर्जाचे साहित्य देऊन मुख्याध्यापकांशी संगणमत करुन कोट्यावधींचे बील उचलले. या प्रकरणात मंत्रालयातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी देखील सहभागी आहेत. थेट सप्लाय व बील अशी प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने संशय येणे सहाजीकच आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी करणारी तक्रार मुख्यमंत्री, मंत्री ना. अतुल सावे, सचिव व संबंधीत विभागाकडे अ‍ॅड. सुमन उफाडे यांनी ईमेलव्दारे केली आहे.
५७२ शाळांची तपासणी करणार – अ‍ॅड. सुमन उफाडे
परभणी जिल्ह्यातील अनेक आश्रम शाळांची तपासणी केली. या (Ashram School) शाळांमध्ये निविदेप्रमाणे साहित्याचा पुरवठा केलेला नाही. काही शाळांवर साहित्यच कमी आहे. तर काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. शाळांच्या मुख्याध्यापक व वसतीगृह अधिक्षकांना हाताशी धरुन पोच पावती घेण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलाय. पण शाळेवर साहित्यच नाही. तेव्हा तात्काळ या संपूर्ण कामाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच राज्यातील संपूर्ण शाळांची तपासणी आम्ही करुन पुरावे जमा करणार असल्याची प्रतिक्रीया तक्रारदार अ‍ॅड. सुमन उफाडे यांनी दिली.
