जाणून घ्या…काय असणार याचे फायदे?
नवी दिल्ली (National Military Space Policy): भारताने राष्ट्रीय लष्करी अंतराळ धोरणावर काम सुरू केले आहे. पुढील तीन महिन्यांत राष्ट्रीय लष्करी अंतराळ धोरण लागू होण्याची अपेक्षा आहे. हे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान (Anil Chauhan) यांनी उघड केले. यासोबतच, त्यांनी सांगितले की, देशाच्या (National Military Space Policy) राष्ट्रीय लष्करी अंतराळ धोरणांतर्गत, भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखा म्हणजेच लष्कर, हवाई दल आणि नौदल देखील काही महिन्यांत त्यांचा सामान्य अंतराळ सिद्धांत जारी करत आहेत.
यासोबतच, भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखा म्हणजेच लष्कर, हवाई दल आणि नौदल देखील पुढील काही महिन्यांत त्यांचा संयुक्त अंतराळ सिद्धांत प्रसिद्ध करणार आहेत. अंतराळ युद्धाशी संबंधित ही महत्त्वाची माहिती संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान (Anil Chauhan) यांनी ‘डिफस्पेस’ वार्षिक कार्यक्रमात दिली. यावेळी त्यांनी भविष्यातील युद्धांचाही उल्लेख केला. हे सहकार्य अंतराळ तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा फायदा घेऊन संरक्षण क्षेत्राच्या क्षमता वाढवण्यासाठी आहे. लष्करी उद्देशांसाठी जागेचा वापर करण्याच्या दिशेने एक मोठा बदल दर्शविणारे हे (National Military Space Policy) धोरण तीन महिन्यांत अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय लष्करी अंतराळ धोरणाचा फायदा कोणाला?
राष्ट्रीय लष्करी अंतराळ धोरण (National Military Space Policy) तयार झाल्यानंतर, लष्कर आणि इस्रो एकाच व्यासपीठावर येतील ज्याचा भारतीय लष्कराला फायदा होईल. सैन्याला त्याच्या विकासात इस्रोची सहज मदत घेता येईल.
अंतराळ युद्ध क्षमता बळकट होणार
एकात्मिक लष्करी अवकाश धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे (National Military Space Policy) अंतराळाशी संबंधित ऑपरेशन्समध्ये विविध संरक्षण संस्था आणि शाखांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे परिभाषित होतील. स्टार्टअप्सच्या योगदानाद्वारे समर्थित लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि इस्रो यांच्यातील समन्वय हे अंतराळ युद्ध धोरण स्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे सहकार्य केवळ आक्रमक आणि बचावात्मक क्षमता वाढवण्याबद्दल नाही तर भारताच्या अंतराळ मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याबद्दल देखील आहे.
