पालकमंत्र्यांसह आमदारांची उपस्थिती!
परभणी (Parbhani) : जिल्ह्यातील शेतकर्यांना खरीप 2024 मध्ये काढलेल्या पीक विम्याची नुकसान भरपाई मोजक्या शेतकर्यांना देण्यात आली. इतर शेतकर्यांना हेक्टरी 6 हजार 900 रुपये दिले. त्यामुळे शेतकर्यांत (Farmers) संताप व्यक्त होत होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे (District Collector Raghunath Gawade) यांच्या दालनात बुधवार 7 मे रोजी बुधवारी बैठक पार पडली. पालकमंत्री ना. मेघनाताई बोर्डीकर, आ. डॉ. राहूल पाटील ऑनलाईनद्वारे सहभागी होते. सर्व आमदारांच्या उपस्थितीत झलेल्या बैठकीत सर्व शेतकर्यांना शंभर टक्के पिक विमा (Crop Insurance) देण्याची मागणी करण्यात आली.
जिल्हाधिकार्यांच्या बैठकीत एकमेव मागणी!
परभणी जिल्ह्यातील लाखो शेतकर्यांच्या हक्काचा खरीप 2024 खरीप पिकविमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या (Collector’s Office) बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. या बैठकीला आ. राजेश विटेकर, आ. डॉ रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, शेतकरी नेते हेमचंद्र शिंदे, डॉ.सुभाष कदम, विश्वांभर गोरवे, गोविंद लांडगे, अॅड. माधुरीताई क्षीरसागर आदींसह पिकविमा चळवळीत काम करणार्या विविध संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकरी, जिल्हा कृषी अधीक्षक दौलतराव चव्हाण, सर्व तालुका कृषी अधिकारी (Taluka Agriculture Officer), आयसीआयसीआय लोम्बर्ड कंपनीचे संबंधित सर्व प्रतिनिधी उपस्थितीत होते. यावेळी जिल्ह्यातील लाखो शेतकर्यांची 6 हजार 900 रुपये प्रति हेक्टर देऊन कंपनीने बोळवण केली असल्याचा आरोप विविध शेतकरी संघटनांच्या नेते (Leaders of Farmers’ Organizations), पदाधिकार्यांनी केला. काही मोजक्या शेतकर्यांना वैयक्तिक तक्रारीचा पिक विमा दिला आहे. तक्रार करून पंचनामा करून सुद्धा शेतकर्यांना काहीच दिलं नाही. शेतकर्यांनी योग्य वेळेत तक्रार करून सुद्धा त्यांना डावलण्यात आले. 14 हजार 500 शेतकर्यांच्या पिक विमा पॉलिसी सामायिक क्षेत्र नावात थोडीशी त्रुटी या कारणांनी कंपनीने (Company) रिजेक्ट केले आहेत, त्यात सर्व तक्रारी स्वीकाराव्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाभरातील शेतकर्यात कंपनीच्या विरोधात आक्रोश असल्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन (Movement) सुरू होत होतेआहेत, याची दखल घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात यावा असे सांगण्यात आले.
