देशोन्नतीदेशोन्नतीदेशोन्नती
Notification Show More
Font ResizerAa
  • होम
  • महाराष्ट्र
  • देश
  • विदेश
  • आपले शहर
    • मुंबई
    • पुणे
    • विदर्भ
      • नागपूर
      • अकोला
      • अमरावती
      • चंद्रपूर
      • यवतमाळ
      • वर्धा
      • बुलडाणा
      • गोंदिया
      • गडचिरोली
      • वाशिम
      • भंडारा
    • मराठवाडा
      • छत्रपती संभाजीनगर
      • लातूर
      • नांदेड
      • हिंगोली
      • बीड
      • परभणी
      • जालना
    • उत्त्तर महाराष्ट्र
      • नाशिक
      • नंदुरबार
      • जळगाव
    • कोकण
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • प्रहार
    • लेख
  • राजकारण
  • मनस्विनी
  • मनोरंजन
  • बिझनेस
    • शेअरबाजार
    • शेती (बाजारभाव)
  • अध्यात्म
  • करीअर
  • तंत्रज्ञान
  • क्रीडा
  • क्राईम जगत
  • आरोग्य
  • शेती
  • फिरस्ता
Reading: Parliamentary Committee: खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC-ST-OBC कोट्यासाठी कायदा करण्याची गरज!
Share
Font ResizerAa
देशोन्नतीदेशोन्नती
  • होम
  • महाराष्ट्र
  • देश
  • विदेश
  • आपले शहर
  • संपादकीय
  • राजकारण
  • मनस्विनी
  • मनोरंजन
  • बिझनेस
  • अध्यात्म
  • करीअर
  • तंत्रज्ञान
  • क्रीडा
  • क्राईम जगत
  • आरोग्य
  • शेती
  • फिरस्ता
Search
  • होम
  • महाराष्ट्र
  • देश
  • विदेश
  • आपले शहर
    • मुंबई
    • पुणे
    • विदर्भ
    • मराठवाडा
    • उत्त्तर महाराष्ट्र
    • कोकण
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • प्रहार
    • लेख
  • राजकारण
  • मनस्विनी
  • मनोरंजन
  • बिझनेस
    • शेअरबाजार
    • शेती (बाजारभाव)
  • अध्यात्म
  • करीअर
  • तंत्रज्ञान
  • क्रीडा
  • क्राईम जगत
  • आरोग्य
  • शेती
  • फिरस्ता
Have an existing account? Sign In
Follow US
देशोन्नती > Breaking News > Parliamentary Committee: खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC-ST-OBC कोट्यासाठी कायदा करण्याची गरज!
Breaking Newsकरीअरदिल्लीदेश

Parliamentary Committee: खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC-ST-OBC कोट्यासाठी कायदा करण्याची गरज!

Deshonnati Digital
Last updated: 2025/08/21 at 1:21 PM
By Deshonnati Digital Published August 21, 2025
Share
Parliamentary Committee

वार्षिक प्रवेश डेटा सादर करण्याची मागणी!

नवी दिल्ली (Parliamentary Committee) : संसदीय स्थायी समितीने खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये (Private Educational Institutions) एससी-एसटी-ओबीसी कोटा लागू करण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. समितीने शिफारस केली आहे की, शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि मागासवर्गीय आयोगाने दरवर्षी खाजगी संस्थांकडून प्रवेश डेटा गोळा करावा. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी-एसटी, ओबीसी कोट्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. येथे 15% एससी, 7.5% एसटी आणि 27% ओबीसी जागा राखीव ठेवाव्या लागतील.

सारांश
वार्षिक प्रवेश डेटा सादर करण्याची मागणी!‘या’ वर्गांसाठी आरक्षण अनिवार्य करण्यासाठी संसदेत विधेयक!खाजगी संस्थांमध्ये राखीव श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या निराशाजनक प्रतिनिधित्वाबद्दल चिंता!फी खूप जास्त आहे, कायदा करण्याची गरज!सामाजिक न्यायातही अडथळा!

‘या’ वर्गांसाठी आरक्षण अनिवार्य करण्यासाठी संसदेत विधेयक!

या वर्गांसाठी आरक्षण अनिवार्य करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणावे लागेल, परंतु यामुळे सामान्य जागा कमी होऊ नयेत. काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह (Congress MP Digvijay Singh) यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण, महिला, मुले, युवा आणि क्रीडा या संसदीय स्थायी समितीने बुधवारी सादर केलेल्या अहवालात या शिफारसी केल्या आहेत. बिट्स पिलानीमध्ये कमी प्रतिनिधित्व असल्याचा उल्लेख करून ओपी जिंदाल आणि शिव नादर यांनी वार्षिक प्रवेश डेटा सादर करण्याची शिफारस केली आहे.

खाजगी संस्थांमध्ये राखीव श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या निराशाजनक प्रतिनिधित्वाबद्दल चिंता!

समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा हवाला देत अहवालात लिहिले आहे की, खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांना आरक्षण देणे घटनात्मकदृष्ट्या स्वीकार्य आहे. आरक्षण लागू करण्यात खाजगी संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी (EWS) 25% आरक्षणाची तरतूद पाळता येईल. सध्या, खाजगी संस्था कायदेशीररित्या आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत, कारण कोणताही कायदा नाही. अहवालात बिट्स, ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी आणि शिव नादर युनिव्हर्सिटीच्या डेटाचा हवाला देत, समितीने खाजगी संस्थांमध्ये राखीव श्रेणीतील विद्यार्थ्यांच्या (Students) निराशाजनक प्रतिनिधित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

फी खूप जास्त आहे, कायदा करण्याची गरज!

खाजगी विद्यापीठांमध्ये फी खूप जास्त आहे, म्हणून राज्य सरकारने (State Govt) कायदा करावा असे देखील म्हटले आहे. राखीव श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यास अर्ध्यावर सोडू नये म्हणून शिष्यवृत्तीद्वारे (Scholarship) वसतिगृहे वाटप करावीत. जात घोषित करणे ऐच्छिक करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीमुळे प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांविरुद्ध जातीय भेदभाव होऊ शकतो. त्यांना मानसिक छळाचा सामना करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांना त्यांची जातीय ओळख नसल्याचे जाहीर करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो.

सामाजिक न्यायातही अडथळा!

अहवालात म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण दोन प्रकारे विभागले गेले आहे. खाजगी आणि निवडक सरकारी संस्थांमध्ये चांगले प्राध्यापक आणि संसाधने आहेत. दुसरीकडे, बहुतेक संस्था पूर्वीच्या बरोबरीने राहू शकत नाहीत. सार्वजनिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आणि खाजगी संस्थांमध्ये तरतूदीचा अभाव हा देशात सामाजिक न्याय मिळवण्यात अडथळा आहे. अशा परिस्थितीत, संविधानाच्या कलम 15(5) ला कायदा बनवून संपूर्ण देशात लागू केले पाहिजे.

You Might Also Like

Actor Asrani passed away: ‘अंग्रेजों के जमाने के जेलर’ अभिनेते असरानी यांचे निधन

Parineeti Chopra Baby: ‘या’ जोडप्याच्या घरी लहान पाहुण्याचे आगमन!

Solo Trip: एकट्याने प्रवासाची योजना आखत असाल, तर भारतातील ‘ही’ 5 ठिकाणे तुमच्यासाठी परिपूर्ण!

Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सवाने केला नवा ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’

PM Modi Diwali: PM मोदींची INS विक्रांतवर सशस्त्र दलांसोबत दिवाळी साजरी

TAGGED: Congress MP Digvijay Singh, EWS, obc, Parliamentary Committee, Private educational institutions, SC, Scholarship, ST, State Govt, Students, ugc
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp

Follow US

Find US on Social Medias
0 Like
Twitter Follow
0 Subscribe
Telegram Follow
Popular News
Zilla Parishad
मराठवाडाहिंगोली

Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला मिळाला कायमस्वरूपी अधिकारी

Deshonnati Digital Deshonnati Digital December 4, 2024
Chikhli Assembly Constituency: चिखली विधानसभा मतदारसंघात हजारो नावे मतदार यादीतून गहाळ
Jintur Crime: वृध्दाची फसवणुक करत भामट्यांनी चोरली अंगठी
Buldhana: जिल्हा परिषद शाळेवर जंगली वानरांची दहशत; शिक्षक व विद्यार्थांचा जीव धोक्यात
IPL 2025 Auction: मेगा लिलावासाठी 574 खेळाडूंची यादी जाहीर; जाणून घ्या टॉप 50 खेळाडूंची नावे…
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

वाचण्यासारखी बातमी

Breaking Newsदेशमनोरंजनमहाराष्ट्रमुंबई

Actor Asrani passed away: ‘अंग्रेजों के जमाने के जेलर’ अभिनेते असरानी यांचे निधन

October 20, 2025
Parineeti Chopra Baby
Breaking Newsदिल्लीदेशमनोरंजन

Parineeti Chopra Baby: ‘या’ जोडप्याच्या घरी लहान पाहुण्याचे आगमन!

October 20, 2025
Solo Trip
दिल्लीदेशफिरस्ता

Solo Trip: एकट्याने प्रवासाची योजना आखत असाल, तर भारतातील ‘ही’ 5 ठिकाणे तुमच्यासाठी परिपूर्ण!

October 20, 2025
Ayodhya Deepotsav 2025
अध्यात्मBreaking Newsदिल्लीदेशमहाराष्ट्र

Ayodhya Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सवाने केला नवा ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’

October 20, 2025
Show More
देशोन्नतीदेशोन्नती
Follow US
© www.Deshonnati.com. Vidharbha publication Company. All Rights Reserved.
  • About Deshonnati
  • Contact us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
Go to mobile version
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?