शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षाने भ्रष्टाचाराला खतपाणी!
कोरपना (RET Education) : आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या (Govt) महत्वाकांक्षी योजनेचा भ्रष्टाचारी कारस्थानांमुळे फज्जा उडाला आहे. कोरपना तालुक्यातील आदित्य बिर्ला पब्लिक स्कूल व शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये खोट्या गूगल लोकेशनच्या आधारे प्रवेश मिळवल्याचा, गंभीर प्रकार समोर आला असून, शिक्षण विभागाच्या (Department of Education) निष्क्रियतेवर जोरदार ताशेरे ओढले जात आहेत.
तक्रारीत कोणते प्रकार उघड झाले?
तक्रारदार अरविंद पेटकर व अमोल देहारकार यांनी पंचायत समितीच्या (Panchayat Committee) शिक्षण विभागाकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी काही पालकांनी त्यांच्या निवासस्थानाची खोटी माहिती सादर केली.
1) गुगल मॅप लोकेशनचा बनाव-
विद्यार्थ्यांच्या (Students) निवासस्थानाचे खोटे गूगल लोकेशन (Google Location) सादर करत शाळेपासून केवळ 200-500 मीटर अंतर असल्याचे दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात ही घरे 1-2 किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक अंतरावर आहेत.
2) लॉटरी प्रक्रियेत फसवणूक-
खोट्या माहितीच्या आधारे अशा पालकांच्या (Parents) मुलांना प्राधान्य मिळाले, ज्यामुळे निकट राहत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला.
3) सेतू केंद्र चालकांचा संशयास्पद सहभाग-
नांदाफाटा येथील जोगी सर्विसेसच्या सेतू केंद्र (Setu Centre) चालकाने मोठ्या प्रमाणात खोटे अर्ज भरले. मागील वर्षांमध्येही अशाच प्रकारच्या गैरप्रकारांमध्ये या चालकाची नावे चर्चेत आली होती.
शिक्षण विभागाची थंड प्रतिक्रिया
तक्रारीनंतर, महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरी शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदारांनी दिलेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत विभागाने केवळ औपचारिक चौकशीचे नाटक केल्याचा आरोप होत आहे.
माहिती अधिकारालाही धाब्यावर
तक्रारदारांनी माहिती अधिकाराखाली (Right to Information) प्रकरणासंदर्भात तपशील मागितले असता, शिक्षण विभागाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे विभागाच्या कामकाजातील अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराचा (Corruption) अंदाज अधिकच बळावतो.
तक्रारदारांची मागणी
तक्रारदारांनी खोट्या लोकेशनच्या तपासासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक, सेतू केंद्र चालकावर कठोर कारवाई आणि अशा प्रकरणांना आवर घालण्यासाठी कडक धोरणे राबवण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षण विभागावर ताशेरे
गरजू विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून भ्रष्ट पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, ही सरकारच्या योजनेवरचा मोठा डाग आहे. शिक्षण विभागाने याप्रकरणी त्वरित चौकशी करून कठोर कारवाई केली नाही, तर आरटीई योजनेवरील जनतेचा विश्वास उडेल.
अनेक पालकांचे मत
आरटीईसारखी योजना गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांसाठी आहे, परंतु शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे शक्य झाले नाही. या प्रकरणात लवकरात-लवकर कठोर पावले उचलून शिक्षण विभागाने आपली विश्वासार्हता टिकवावी, अन्यथा या योजनेचा मूळ हेतूच विफल होईल.
तक्रारदारांचा इशारा
जर पुढील 15 दिवसांत तक्रारीवर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे (Senior Officers) दाद मागण्याबरोबरच न्यायालयीन लढाईचा (Court Battle) मार्ग अवलंबला जाईल, असा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.
