सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे जनसंताप!
उदगीर (Road Construction) : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Department of Public Works) आणि नगरपरिषदेच्या ढसाळ कारभारामुळे उदगीर शहरातील रस्ते मरण यातना भोगत आहेत. उदगीर शहरातील अशा रस्त्यांना कोणते बरे पारितोषिक द्यावे? असा प्रश्न करीत उदगीरकरांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग व उदगीर पालिका प्रशासनाच्या (Udgir Municipality Administration) निष्क्रियतेबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. उदगीर शहरात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तसेच नगरपरिषदेच्या अखत्यारीतील अंतर्गत रस्ते हे अतिक्रमण, पाणी साचणे, खड्डे आणि दुरवस्थेच्या कडेलोटावर पोहोचले आहेत. या परिस्थितीने उदगीरकरांचा संयम सुटला असून, विकासाच्या गोंडस वाक्यांमागील कडवट सत्य उघडे पडत आहे. रस्त्यांची ही अवस्था पाहता अनेक नागरिक म्हणतात, ‘हे रस्ते आता वेंटीलेटरवर आहेत.’
शहरातील रस्त्यांची ही दयनीय अवस्था ‘विकास’ या शब्दालाच गालबोट लावणारी!
उदगीर तालुका हा ऐतिहासिक महत्त्व असलेला, आंध्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमेला लागून असलेला भाग आहे. जिल्हा होण्याच्या मागणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या शहराच्या विकासाचे मोठमोठे दावे राजकीय स्तरावर वारंवार केले जात असले तरी, शहरातील रस्त्यांची ही दयनीय अवस्था ‘विकास’ या शब्दालाच गालबोट लावणारी आहे. या रस्त्यांबाबत आवाज नागरिक व माध्यमांनी अनेक वेळा उठवला. मात्र प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि नगरपरिषद (Municipal Council) यांच्या कुंभकर्णी झोपेमुळे सामान्य जनतेचे हाल सुरूच आहेत.
अतिक्रमणाच्या विळख्यात रस्ते!
उदगीर शहरातील अनेक रस्ते आज अतिक्रमण (Encroachment), अनियोजन आणि दुर्लक्ष यामुळे अरुंद झाले असून, नागरिकांची रोजची वाहतूक ही जीव मुठीत घेऊन करावी लागत आहे. पावसाळ्यात तर रस्त्यांवरील खड्डे हीच वाहतुकीची दिशा ठरवत असल्याचे चित्र दिसते.
जबाबदार कोण?
या संपूर्ण परिस्थितीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Department of Public Works), नगरपरिषद, प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी हेच जबाबदार आहेत, असा आरोप जनतेकडून केला जात आहे. ‘आमच्या डोळ्यात धूळ फेकली जात आहे, पण आता ती काजळ झाली आहे,’ असे स्पष्ट शब्दात अनेकांनी व्यक्त केले.
शेवटचा प्रश्न- जाग येणार का?
उदगीरकरांचा शेवटचा प्रश्न प्रशासनाला असा आहे की, ‘अजून किती वेळ या ढसाळ कारभाराला झाकून ठेवले जाणार? जनतेने किती सहन करायचे?’ आता जनतेच्या आशा महाराष्ट्र शासनाच्या (Government of Maharashtra) निर्णयाकडे लागून आहेत. प्रशासन (Administration) या गंभीर प्रश्नाची दखल घेईल की, नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
