करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी समिती स्थापन!
नवी दिल्ली (Commonwealth Games 2030) : कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 ला कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एक्झिक्युटिव्हने मान्यता दिल्यानंतर, भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशन (IOA) ने यजमानपदाचे अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी भारताच्या पुरस्कारानंतर, कॉमनवेल्थ गेम्स असोसिएशन (इंडिया) आणि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) यजमान सहयोग करारावर स्वाक्षरी करतील. हा करार खेळांच्या खर्च, महसूल वाटणी आणि इतर प्रमुख बाबींवर नियंत्रण ठेवेल. कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल हरपाल सिंग (Lieutenant General Harpal Singh) यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्रायोजकत्व निधीचा वाटा देखील निश्चित केला जाईल!
ऑलिंपिक, आशियाई किंवा कॉमनवेल्थ गेम्सचे आयोजन यजमान सहकार्य करार (HCA) द्वारे केले जाते. 2003 मध्ये जमैका येथे झालेल्या 2010 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद भारताला देण्यात आले. हा करार CGF, IOA, भारत सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यातही झाला. भारताने अंदाजे ₹1,800 कोटी (अंदाजे ₹1,800 कोटी) खर्चाची हमी दिली. त्यानंतर या खेळांचा खर्च ₹1,115 कोटी (अंदाजे ₹1,115 कोटी) पेक्षा जास्त झाला, ज्यामध्ये गैर-क्रीडा पायाभूत सुविधांचा खर्च वगळता.
गुजरात सरकार एक प्रमुख भागीदार असेल!
गुजरात सरकार (Gujarat Govt), केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय आणि IOA हे HCA मध्ये प्रमुख भागीदार असतील, ज्यामध्ये HCA च्या बहुतेक कायदेशीर, व्यावसायिक आणि ऑपरेशनल समस्या सोडवल्या जातील. लेफ्टनंट जनरल हरपाल सिंग यांच्या मते, HCA राष्ट्राच्या आणि IOA च्या हितांना प्राधान्य देईल आणि खेळाडूंना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याची खात्री करेल. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये राजलक्ष्मी सिंग देव, गगन नारंग, कल्याण चौबे, अलकनंदा अशोक, अमिताभ शर्मा, रोहित राजपाल, सहदेव यादव, भूपिंदर सिंग बाजवा यांचा समावेश आहे.
