भारतीय शेतीसमोरील संकट आता एखाद्या हंगामापुरते, एखाद्या राज्यापुरते किंवा एखाद्या पिकापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. खतांचा तुटवडा, वाढता उत्पादनखर्च, बाजारातील अनिश्चितता, अपुरा भाव, हवामानातील बदल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची अनिश्चितता या सगळ्या समस्या एकमेकांशी जोडलेल्याआहेत.
३ जून २०२६ रोजी राहुल गांधींनी भारत गंभीर आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या मते, सरकारने देशाची आर्थिक “shock absorbers” व्यवस्था कमकुवत केली असून जागतिक धक्क्यांचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी, तरुण आणि लहान व्यवसायांवर होणार आहे. नेहमी प्रमाणे सत्ताधारी भाजपने हा दावा फेटाळून लावला. पण २९ सप्टेंबरला परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमधील एशिया सोसायटी च्या कार्यक्रमात येत्या काळात मोठ्या अन्नसंकटाची शक्यता व्यक्त केली आणि युद्धे, खतांचा तुटवडा व धान्य वाहतुकीतील अडथळ्यांचा उल्लेख केला. या दोन विधानांमधील चार महिन्यांचा कालावधी महत्त्वाचा आहे. कारण आता प्रश्न राहुल गांधींचा अंदाज बरोबर होता की नाही, एवढाच राहिलेला नाही. प्रश्न असा आहे की आर्थिक, हवामानविषयक आणि जागतिक पुरवठा-साखळीतील धोके आधीपासून स्पष्ट असताना सरकारने शेतकऱ्याच्या संरक्षणासाठी किती पूर्वतयारी केली? आज त्याचे उत्तर दोन समोरासमोर दिसणाऱ्या संकटांत मिळते—महाराष्ट्रातील मान्सून संकट आणि उत्तर भारतातील खतटंचाई. महाराष्ट्रात यंदाच्या मान्सूनच्या अनियमिततेने खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले—म्हणजे जवळपास तीन-चतुर्थांश तालुके. मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि इतर पिकांवर परिणाम झाला. काही भागांत पिके वाचवण्याचा खर्चही परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी उभी पिके नष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. पाऊस सरकारच्या हातात नसतो, पण अनियमित पाऊस ही आता अनपेक्षित घटना राहिलेली नाही. पावसातील खंड, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांचा धोका वाढत असताना पीक विविधीकरण, सिंचन, जलसंधारण, हवामान-आधारित सल्ला, प्रभावी पीकविमा आणि तातडीची नुकसानभरपाई यांची व्यवस्था मजबूत करणे हे सरकारच्या हातात आहे. शेतकरी पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर पंचनाम्याची वाट पाहतो, त्यानंतर मदतीची घोषणा आणि मग प्रत्यक्ष पैशांची प्रतीक्षा करतो—म्हणजे नैसर्गिक संकटानंतर प्रशासकीय संकट त्याच्या वाट्याला येते. महाराष्ट्रातील खरीप संकटाचे गांभीर्य यासाठीही अधिक आहे की त्याचा परिणाम पुढील रब्बी हंगामावर होतो. खरीपातून उत्पन्नच मिळाले नाही तर रब्बीसाठी बियाणे, खत, मजुरी आणि डिझेलचा खर्च करायचा पैसा कुठून येणार? त्यामुळे मान्सूनचा धक्का हा एका हंगामापुरता राहत नाही तर तो शेतकऱ्याच्या संपूर्ण आर्थिक चक्राला धक्का देतो.
आणि याच वेळी देशाच्या दुसऱ्या भागात रब्बीसाठी खताची चिंता उभी आहे. पंजाबमध्ये रब्बी हंगामासाठी ५.५० लाख मेट्रिक टन DAP ची गरज असताना २६ सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध साठा केवळ १.६० लाख मेट्रिक टन असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. म्हणजे ३.९० लाख मेट्रिक टनांची तफावत. पंजाबला केंद्राकडे आणखी ३ लाख मेट्रिक टन DAP मागावे लागले. हरियाणातही DAP साठी शेतकऱ्यांना रांगेत उभे राहावे लागत असून काही ठिकाणी टोकन घेण्यासाठी मोठी गर्दी झाल्याचे वृत्त आहे. सरकारकडे खत उत्पादन, आयात, अनुदान, राज्यनिहाय वाटप आणि वाहतुकीची संपूर्ण यंत्रणा आहे आणि त्याच बरोबर रब्बीची पेरणी कधी सुरू होते, कोणत्या राज्याला किती DAP लागते आणि जागतिक संघर्षांमुळे पुरवठा-साखळीवर दबाव आहे, हेही सरकारला माहीत आहे. तरीही पेरणीच्या तोंडावर राज्यांना अतिरिक्त पुरवठ्यासाठी केंद्राकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर प्रश्न केवळ वितरणाचा नाही; तो पूर्वनियोजनाचा आहे.
देशात एकूण किती खत उपलब्ध आहे, याचा राष्ट्रीय आकडा सांगणे सोपे आहे. पण शेतकऱ्याला दिल्लीतील गोदामातील आकडा नको. त्याला आपल्या गावात, योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात खत हवे. पेरणीची वेळ निघून गेल्यावर उपलब्ध असलेला साठा शेतकऱ्याच्या उपयोगाचा राहत नाही. कृषी व्यवस्थेत वेळ हा पुरवठ्याचाच एक भाग आहे. ही समस्या एका हंगामापुरती नाही.
गेल्या काही वर्षांतील कृषी धोरणांकडे पाहिले तर सरकारच्या घोषणांमध्ये आणि शेतकऱ्याच्या वास्तवात सातत्याने दरी दिसते. २०१६ मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले. उत्पादनक्षमता वाढवणे, उत्पादनखर्च कमी करणे, पीक विविधीकरण, बाजारभाव सुधारणे आणि शेतीबाहेरील उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे असे उपाय त्यासाठी सुचवले गेले. पण २०२२ हे लक्ष्य वर्ष संपल्यानंतर संपूर्ण भारतीय शेतकरी वर्गाचे सरासरी वास्तविक उत्पन्न दुप्पट झाल्याचा स्पष्ट राष्ट्रीय हिशेब समोर आला नाही.
PM-KISAN द्वारे थेट आर्थिक मदत देण्यात आली, पण काही हजार रुपयांची वार्षिक मदत आणि शेतकऱ्याचे दीर्घकालीन उत्पन्न सुरक्षित करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यातही CAG ने PM-KISAN च्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, अपात्र लाभार्थी आणि पडताळणीतील कमतरता नोंदवल्या आहेत. म्हणजे योजना मोठी असली तरी तिची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचा स्वतंत्र हिशेब आवश्यक आहे. MSP च्या बाबतीतही हाच विरोधाभास दिसतो. सरकार दरवर्षी MSP वाढल्याचे सांगते, पण घोषित MSP आणि शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मिळणारा भाव यामध्ये मोठा फरक राहतो.
पंजाबमध्ये यंदा सरकारी खरेदी सुरू होण्यापूर्वीच धान तयार झाल्याने काही शेतकऱ्यांवर MSP पेक्षा कमी दराने विक्री करण्याचा दबाव निर्माण झाला. म्हणजे MSP जाहीर करणे एक गोष्ट आणि त्या भावाने शेतकऱ्याचा माल प्रत्यक्ष खरेदी होईल याची व्यवस्था करणे दुसरी. शेतकऱ्याने पेरणीपासून कापणीपर्यंतचा धोका घ्यायचा आणि बाजारात माल आल्यानंतर सरकारी खरेदी वेळेवर सुरू नसेल, तर MSP ची घोषणा त्याला किती संरक्षण देते ? २०२० मधील तीन कृषी कायद्यांचा अनुभवही सरकारच्या कृषी धोरणातील अस्थिरता दाखवतो. सरकारने त्यांना मोठ्या कृषी सुधारणांप्रमाणे मांडले, पण व्यापक शेतकरी आंदोलनानंतर २०२१ मध्ये ते मागे घ्यावे लागले. इतक्या मूलभूत बदलांपूर्वी शेतकरी संघटनांशी पुरेसा संवाद आणि व्यापक सहमती का निर्माण झाली नाही, हा प्रश्न आजही कायम आहे.
शेतमालाच्या व्यापार धोरणातही शेतकऱ्याला स्थैर्य मिळालेले नाही. भाव वाढले की निर्यातबंदी किंवा आयातीचा मार्ग स्वीकारला जातो पण भाव पडले की शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याची यंत्रणा अपुरी ठरते. ग्राहकाला महागाईपासून वाचवणे आवश्यक असले तरी त्याची संपूर्ण किंमत उत्पादक शेतकऱ्यानेच का मोजावी, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. यामुळे आज महाराष्ट्रातील मान्सून संकट आणि पंजाब-हरियाणातील खतटंचाई या दोन स्वतंत्र घटना म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. एका बाजूला खरीप पिके हवामानाच्या धक्क्याने उद्ध्वस्त होत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला पुढील हंगामासाठी आवश्यक खत वेळेवर मिळत नाही. म्हणजे शेतकरी एका संकटातून बाहेर पडण्याआधी दुसऱ्या संकटाच्या दारात उभा आहे. आणि या दोन्ही संकटांमध्ये सरकारची भूमिका सारखीच दिसते—संकट निर्माण झाल्यानंतर प्रतिक्रिया.
पाऊस कमी झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करणे म्हणजे हवामान जोखीम व्यवस्थापन नव्हे. पीक नष्ट झाल्यानंतर पंचनामे सुरू करणे म्हणजे शेतकऱ्याला आर्थिक सुरक्षा देणे नव्हे. DAP कमी पडल्यानंतर अतिरिक्त पुरवठा मागवणे म्हणजे प्रभावी खत नियोजन नव्हे. आणि MSP जाहीर करून प्रत्यक्ष खरेदीची व्यवस्था उशिरा करणे म्हणजे किंमत संरक्षण नव्हे. चांगले प्रशासन संकट आल्यानंतर मदत करण्यापुरते मर्यादित नसते. ते संकट येण्यापूर्वी त्याचा परिणाम कमी करते. शेतकऱ्याला आता आणखी एक कागदावरची योजना नको आहे. त्याला स्थिर आणि अंदाज बांधता येईल अशी शेतीव्यवस्था हवी आहे—हवामानाचा धोका असेल तर आधी सूचना, पिकाचे नुकसान झाले तर तातडीची मदत, रब्बी सुरू होण्यापूर्वी पुरेसे खत, पीक बाजारात आले की प्रत्यक्ष किंमत संरक्षण आणि सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य.
आजचा प्रश्न त्यामुळे फक्त “राहुल गांधी बरोबर होते का?” हा नाही. प्रश्न असा आहे कि धोके आधीपासून दिसत होते, त्यांची माहिती सरकारकडे होती आणि तयारी करण्यासाठी वेळही होता, तर मग महाराष्ट्रातील शेतकरी पाऊस आणि नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत का आहे आणि पंजाब-हरियाणातील शेतकरी खतासाठी रांगेत का उभा आहे? सरकारची कृषी धोरणे भाषणांनी, जाहिरातींनी किंवा बजेटमधील मोठ्या आकड्यांनी मोजली जाणार नाहीत. ती शेतकऱ्याच्या हातात वर्षाच्या शेवटी किती पैसा उरतो, त्याला पिकाचा किती भाव मिळतो, नुकसान झाल्यावर किती लवकर मदत मिळते आणि पेरणीच्या वेळी आवश्यक खत मिळते की नाही यावर मोजली जातील. कारण अन्नसुरक्षा फाइलवरील आकडेवारीने सुरक्षित होत नाही. ती केवळ गोदामातील साठ्यानेही सुरक्षित होत नाही. ती तेव्हाच सुरक्षित होते, जेव्हा संकट येण्यापूर्वी सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूने उभे राहते.
निशांत अशोक पोहरे
९८५०२०९२०२
