बी.जी. शेख
औसा (Ausa Municipal) : केवळ एक दिवसाच्या तात्काळ प्रगटीकरणाने औसा शहर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी बोलाविलेली बैठक अखेर रद्द करण्याची नामुष्की औसा नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर आली. कुणाच्यातरी इशाऱ्यावर घाई गडबडीत, कायद्याचा अभ्यास न करता बोलाविलेली ही बैठक रद्द करण्याची नामुष्की ओढवल्याने प्रशासनाच्या (Administration) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
भारतीय राज्य घटना कलम २४३ नुसार शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदा यातील नगरसेवकांना आहेत. मात्र औसा नगरपालिकेत प्रशासन राज आल्यापासून प्रशासकांनी मनमानी चालवली आहे. औसा नगर पालिका कार्यालयाने विकास आराखड्याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी बुधवारी (दि.२९) बैठक बोलावली होती. या बैठकीला स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. कलम २४३ नुसार शहर विकास आराखडा तयार करण्याचा संविधानिक अधिकार हा लोकांमधून निवडून नगरसेवकांना देण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रशासकीय काळात अशी बैठक घेता येणार नाही, असे अजहर हाश्मी व खुंदमीर मुल्ला यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले व तसे निवेदन देत ही बैठक रद्द करण्यास भाग पाडले.
सध्या औसा नगर परिषदमध्ये प्रशासकराज असून प्रशासक यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा कसलाच कायदेशीर अधिकार नाही. असे असताना आपण कोणत्या कायद्यानुसार ही जाहीर सूचना देऊन शहर विकास आरखडा प्रारूप आक्षेप मागविला आहे, याचा खुलासा देण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली.
काँग्रेसच्या सजगपणामुळे बैठक रद्द!
अवघ्या काही दिवसात औसा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर जनतेने निवडून दिलेले नगरसेवक औसा शहराच्या विकास आराखड्याबाबत निर्णय घेतील. तोपर्यंत आपण ही सर्व कार्यवाही त्वरीत थांबवावी. आपण ही कार्यवाही न थांबविल्यास आम्हाला उच्च न्यायालय येथे दाद मागावी लागेल, असा इशारा काँग्रेसने निवेदनात दिला. त्यामुळे सदरील बैठक नगर परिषद सदस्य अस्तित्वात आल्यानंतर घेण्यात येईल, असा शेरा मारून या बैठकीचे इतिवृत्त थांबविण्यात आले.
