परभणी(Parbhani) :- जिल्ह्यात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षात शिवभोजन योजने अंतर्गत गरीब आणि गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात पुरविण्यात येणार्‍या थाळीवर ३ कोटी ९० लाख ३५ हजार ५०५ रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. सुरुवातीच्या काळात कोरोना कालावधीत गरजुंना लाभ मिळाला. मात्र सध्या अनुदान लाटण्यापुरतीच सध्या योजना सुरू आहे..
शिवभोजन केंद्रांवर पावणे चार कोटींचा खर्च
राज्य सरकारच्या वतीने गरीब आणि गरजू लोकांच्या कल्याणासाठी शिवभोजन योजना राबविण्यात येते. योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन पोळ्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी दाळ आणि एक वाटी तांदूळ असे चौरस जेवण १० रुपये सवलतीच्या दराने दिले जाते. शहरी भागासाठी प्रती थाळी ५० रुपये तर ग्रामीण भागासाठी प्रती थाळी ३५ रुपये दर ठरविण्यात आला आहे. या थाळीच्या दरातील १० रुपये लाभार्थ्यांकडून घेतले जातात. तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार अनुदान अंतर्गत त्या शिवभोजन थाळी केंद्राला पुरविते. जिल्ह्यात जुलै २०२४ मधील माहितीनुसार ३३ शिवभोजन केंद्रे सुरू असून त्यात शहरी भागात परभणी -२१, जिंतूर -२, गंगाखेड -३, सेलू – १, तर ग्रामीण भागात पूर्णा -२, पाथरी -१, पालम -१, मानवत -१, सोनपेठ -१ यांचा समावेश आहे. या केंद्रांना शासनाकडून गरजेनुसार थाळी संख्या मंजुर करण्यात येते.
३३ केंद्रांना ३ हजार २७५ थाळींची दर दिवशी मंजुरी
जिल्ह्यातील या ३३ केंद्रांना ३ हजार २७५ थाळींची दर दिवशी मंजुरी (Approval) देण्यात आली आहे. त्या केंद्रांवर येणार्‍या लाभार्थ्यांना शिवभोजनचा लाभ दिला जातो. ही केंद्रे ज्या ठिकाणी गरीब व मजूर लोकांची वर्दळ असेल अशा ठिकाणी ज्यामध्ये रुग्णालये(Hospitals), बसस्थानक(bus station), रेल्वेस्थानक(railway station), बाजारपेठा, शासकीय कार्यालय परिसरात जिल्हा स्तरावरील समितीने पात्र ठरविलेल्या खानावळी, सामाजिक संस्था, महिला बचत गट, भोजनालाय, रेस्टॉरंट अथवा मेसद्वारे थाळींची विक्री केली जाते. २०२० मध्ये सुरू झालेली शिवभोजन योजना कोरोना (Corona)कालावधीत गरीब आणि गरजू व्यक्तींना फायद्याची ठरली. या नंतरच्या काळात शासकीय अनुदान उचलण्यासाठी विविध केंद्रांची राज्यस्तारावरून मंजुरी देण्यात आली. मंजुर झालेल्या केंद्रांवरून नंतरच्या काळात शासकीय अनुदान उचलण्यापुरतीच नावाला राहीली आहे. या योजनेवर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांवर ३ कोटी ९० लाख ३५ हजार ५०५ रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती मिळत आहे.
सुरुवातीला गरजुंना लाभ; सध्या अनुदान लुटणे सुरू
महाराष्ट्र शासनाने २०२० मध्ये सुरू केलेली गरीब आणि गरजू लोकांसाठी सुरू केलेली शिवभोजन थाळी योजनेचा फायदा कोरोना काळात झाला. परंतु नंतरच्या कालावधीत शिवभोजन थाळी योजना ही गरजू लोकांसाठी न राहता फक्त नावापुरती आणि शासकीय अनुदान उचलण्यासाठी राहीली आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
