Yawatmal :- जिल्हा शेतकरी (Farmers)आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून मागील २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून राज्यात कुलौकीक आहे. शासनाला येथील शेतकर्‍यांना कृषी विभागाच्या शासकीय योजना व सेवाच्या माध्यमातून सक्षम बनवायले असेल तर त्यांना आत्महत्येच्या चक्रातून बाहेर काढायचे असेल,तर ‘पायलट प्रोजेक्टच्या (Pilot project) माध्यमातून नावीन्यपूर्ण योजना घेवून कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचण्याची गरज आहे. पण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये जिल्हा कृषी अधिक्षक(Superintendent of Agriculture) व जि.प.तील कृषी विकास अधिकार्‍यांचीच पदे रिक्त असून त्यांचाच कारभार प्रभारावर चालविल्या जात आहे. ऐवढेच नव्हे तर कृषी अधिक्षक कार्यालयात १ हजार ५९ मंजूर पदांपैकी ३८० रिक्त पदे आहेत, या रिक्त पदांमुळे कृषी विभागातील कार्यरत कर्मचार्‍यांवरील अतिरिक्त तणावाचा परिणाम प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्षपणे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना भोगावा लागत आहे.
जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयात तब्बल ३८० पदे रिक्त
सोळा तालुक्याचा समावेश असलेल्या शेतीबहूल उद्योगावर उदरनिर्वाह असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागामधील यंत्रणा अधिक सशक्त असल्याची आवश्यकता होती.लोकप्रतिनिधींनी कृषी विभागाची सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी, तसेच नियमित जिल्हा कृषी अधिक्षक तसेच जि.प.मध्ये जिल्हा कृषी विकास अधिकारी मिळविण्यासाठी पालकमंत्र्यांसह दोन मत्र्यांनीही शासनाकडे शर्थीने पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते. मात्र दुर्देवाचे तीन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कृषी विभागातील प्रमुख अधिकार्‍यांचीच पदे रिक्त आहेत,तेथे कृषी विभागचा डोलारा कसा उभा असेल,याचा विचार न केलेलाच बरा.
जि.प.कृषी विभागात १३ कृषी अधिकार्‍यांची आवश्यकता
जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालय,यवतमाळ येथे वर्ग १ च्या ७ मंजूर पदांपैकी ४ पदे भरलेली असून ३ पदे रिक्त आहे,यात जिल्हा कृषी अधिक्षकांच्या पदाचाही समावेश आहे. वर्ग २ च्या ३१ मंजूर पदापैकी २२ पदे भरलेली असून ९ पदे रिक्त आहेत, वर्ग २ कनिष्ठ मध्ये ५९ पदे मंजूर असून ३५ पदे भरलेली तर २४ पदे रिक्त आहेत. कृषी विभागातील वर्ग ३ पदांमध्ये ७९९ मंजूर ५७८ भरलेली तर २१२ रिक्त पदे आहेत.वर्ग ४ च्या कर्मचार्‍यांमध्ये १६३ मंजूर पदे असून ३१कार्यरत तर तब्बल १३० पदे रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे. ऐवढेच नव्हे तर जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी विभागाकडूनही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या विकासाकरीता शासनाकडून योजनांमधून सेवा दिली जाते. यामध्ये जिल्हा कृषी विकास अधिकार्‍यांचे प्रमुख पदच रिक्त आहे. तर कृषी अधिकार्‍यांच्या ३१ पदे मंजूर पदापैकी १८ पदे भरलेली तर १३ पदे रिक्त आहेत. विस्तार अधिकार्‍यांची ३२ पदे मंजूर असून २६ पदे भरलेली तर सहा पदे रिक्त असल्याची स्थिती आहे.
