मुंबई(Mumbai):- महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon session)आजपासून सुरवात होत आहे. मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार अधिवेशनास सामोरे जाईल तर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकासआघाडी सरकारला विविध मुद्द्यांवरुन सरकारला घाम फोडेल अशी अपेक्षा आहे.
विरोधीपक्ष सरकारवर आक्रमक होण्याचा प्रयत्न करणार
लोकसभा निवडणुकीमध्ये लागलेले निकाल, त्यामध्ये सत्ताधारी महायुती त्यातही भारतीय जनता पक्षाला (Bharatiya Janata Party) आलेले अपयश, अजित पवार यांच्या पक्षाने गमावलेला आत्मविश्वास आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेभोवती असलेला भाजपचा सापळा अशा विचित्र अवस्थेत या सरकारला कामगिरी दाखवावी लागणार आहे तर याच मुद्यांना हात लावत विरोधीपक्ष सरकारवर आक्रमक होण्याचा प्रयत्न करणार आहे . या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, ड्रग्ज, अल्पवयीन मुलांकडून होणारे वाहन अपघात, नीट परीक्षा, महागाई, बेरोजगारी आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्य सरकार कोणती विधेयके आणतं, कोणत्या विधेयकांना मान्यता देते याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे.
विद्यमान विधानसभेच्या कार्यकाळातील शेवटचं अधिवेशन
या वेळच्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य असे की, 14 व्या विधानसभेतील हे शेवटचं अधिवेशन असणार आहे. त्यानंतर अल्पावधीतच राज्यात विधानसभा निवडणुकीची (Assembly Elections)घोषणा होईल. त्यामुळे राज्य सरकार आणि विरोधक अशा दोघांनाही या कार्यकाळातील विधिमंडळाच्या विधानसभा समभागृहात कामगिरी दाखविण्याची ही पहिली संधी असेल. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी मोठी कसोटी लागणार आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात राज्य सरकार अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडेल. शिवाय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या आणि आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर 28 जून रोजी अरितिरक्त अर्थसंकल्प विधमंडळाच्या पटलावर ठेवला जाईल.
अधिवेशनात चर्चेस येणारे संभाव्य मुद्दे
मराठा आरक्षण(Maratha Reservation), ओबीसी आरक्षण(OBC reservation), मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद, पुणे ड्रग्ज प्रकरण, राज्यातील विविध हिट अँड रन प्रकरणे, पुणे पोर्श अपघात प्रकरण, अपघात आणि गुन्हेगारीमध्ये अल्पवयीन मुलांचा असलेला सहभाग, घाटकोपर होर्डिंग्ज दुर्घटना, शेतमालाचे कोसळलेले भाव, राज्यात मुदतपूर्व दाखल झालेला मान्सून आणि त्यात पडलेल खंड आदि मुद्दे अधिवेशनात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
मराठा, ओबीसी आरक्षणावर सरकारची भूमिका काय?
दरम्यान, मराठा विरुद्ध ओबीसी या वादात राज्य सरकारची भूमिका काय, याबाबत अधिक उत्सुकता आहे. एका बाजूला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)यांनी सगेसोयऱ्यांचा विचार करुन आरक्षण ही भूमिका कायम ठेवली आहे तर दुसऱ्या बाजूला राज्यभरातील ओबींसींनी 54 लाख कुणबी नोंदी आढळल्याच्या दाव्याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवरुनही राज्य सरकार अडचणीतत येण्याची चिन्हे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सामना रंगणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
