आदिवासी विभागाच्या बैठकीत खा. डॉ. किरसान यांचे प्रतिपादन
गडचिरोली (MP Dr. Namdev Kirsan) : आजही अनेक आदिवासी गावे पेसा कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांपासून वंचित असून ग्रामसभांना सशक्त करणे, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे आणि त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचा आदर राखणे हे आपल्या कारभाराचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे असे प्रतिपादन खा.डॉ. नामदेव किरसान (MP Dr. Namdev Kirsan) यांनी आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने (Tribal department) मंत्रालयात आयोजित बैठकीत केले.
महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या (Tribal department) हक्कांचे संरक्षण, ग्रामसभांचे सक्षमीकरण आणि पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसारख्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालय, मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. अशोक उईके, कॅबिनेट मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याशिवाय राज्यभरातील आदिवासी क्षेत्रांचे खासदार, आमदार आणि आदिवासी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या बैठकीत खा. डॉ. नामदेव किरसान (MP Dr. Namdev Kirsan) , आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांनी प्रमुख सहभाग घेतला. खा.डॉ. किरसान यांनी आदिवासी भागांतील वास्तव स्थिती, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणी, आणि ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणाची गरज यावर सविस्तर मते मांडली.
खा.डॉ. किरसान (MP Dr. Namdev Kirsan) यांनी राज्य शासन आणि केंद्र सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करत असलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांची माहिती देखील बैठकीत दिली. यामध्ये गडचिरोली-चिमूर परिसरातील दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारणे, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व सुविधांची कमतरता दूर करणे, तरुणांसाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव यांचा समावेश आहे.
